लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अन्ततः कानुनको धज्जी उडाउने भएको छ । कानुनी राज्यको कल्पना गर्ने व्यवस्थाले आज विकृतिविरुद्ध आवाज निकाल्दा मारिनु परेको छ । विकृतिको विरुद्ध आवाज उठाउँदा ज्यान नै गुमाउनु पर्याे भने जनता कहाँ सुरक्षित छन् ? प्रहरीले नेताले जस्तै शान्ति सुरक्षा दिएको भनेर भाषण गर्दै हिँड्छन् । प्रहरी सडकमा भाषण गदै हिँड्ने मात्र होइन, सरुवा बढुवा हुनका लागि नेताहरूको खुट्टा मोल्दै आएको देखिन्छ । जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र अल्झिने हो भने उसले पदमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाएको छ । तर, उसले यस्तो महसुस गर्दैन बरु अपराधीलाई संरक्षण गरेको भनेर छाती फूलाएर हिँडेको पाइन्छ । प्रहरीको यस्तो गलत काममा राज्यले स्यावासी दिन्छ । राज्य सञ्चालन तहका व्यक्तिहरूले नै अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्न निर्देशन दिन्छन् । प्रहरी पनि यहि गलत काम गर्दा मख्ख देखिन्छ ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन् रोक्ने क्रममा ट्रिपरले किचेर हत्या गरिन्छन् । साधारण व्यक्ति सुरक्षित छैनन् । अपराध गर्नेहरू सधैँ प्रहरी र मुख्यगरी राज्य सञ्चालनका तहबाट नै संरक्षित हुँदा उनीहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन्विरुद्ध बोल्नेको वास्तविक दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तर, यसको वास्तविक हत्यारासम्म पुग्ने हैसियत प्रहरीसँग छैन । हत्या प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय मात्रै दिनेभन्दा पनि अब कहिलै त्यस्तो हुँदैन भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला प्रहरीले नै पीडितलाई सजाय दिने काममा पछि हट्दैनन् । प्रहरीले उनै गलत प्रहरीलाई बढुवा गरेर पुरस्कृत गरेको पाइन्छ । राज्य सञ्चालक र प्रहरीको यो उद्दण्डता रोक्ने कस्ले ? हिजो राजाबाट यस्तो काम हुँदा राजाका विरुद्ध कुर्लनेहरू आज राज्य सञ्चालन तहमा पुगेका छन् । उनीहरूबाट पनि उहि राजाको पथ अंगीकार गरेको देखिन्छ ।
सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालकलाई छाडा छाड्दिएको छ । हिजो राजाका विरुद्ध विरोध गर्न पाइन्थ्यो तर आज सरकारको विरुद्ध बोल्नेहरू ५ वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेका छोटेराजाले राजाभन्दा बढी निरंकुशता ल्याएका छन् । सरकार र उसका मतियारहरूले गरेको गलत कामको विरोध गर्दा हत्या गरिनु अत्यन्तै ठूलो गलत काम भएको छ । त्यस घटनामा प्रहरी प्रशासन उदासीन देखिएको छ । हत्याराको खोजी गर्न प्रहरी असक्षम छन् । प्रहरीले व्यक्तिगत स्वार्थ र नेताहरूको गुलामी गर्नुभन्दा अर्को केही गरेको छैन । कानुन हातमा लिएर अपराधीको संरक्षण गर्दै जाने प्रहरीबाट अब जनता सुरक्षित हुनै सक्दैनन् । जनताले छाक काटेर तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने र उहि अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई मात्र संरक्षण दिने हो भने प्रहरी प्रशासनमाथि अब प्रश्न उठाउनै पर्ने भएको छ । यसबाट राज्यमा सरकार छ, प्रहरी प्रशासन छ, प्रहरी प्रशासनप्रति विश्वास गर्ने वा नगर्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । यहि कुरा बाहिर गर्ने हो भने प्रहरीबाट तिनैमाथि मुद्दा पर्न सक्छ । पहुँचको आधारमा प्रहरी प्रशासनले काम गर्न थालेको देखिन्छ । व्यक्ति हत्या हुँदा, व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रूपमा आक्रमण हुँदा पनि प्रहरीले चासो लिँदैन भने प्रहरी प्रशासनको काम के ? अब सरकारले जनतालाई उत्तर दिनैपर्छ ।
