निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग महाभियोग सिफारिस समितिले बयान लिन सुरु गरेको छ । बुधबार उनीसँग समितिले चरा घण्टा बयान लियो । बिहीबार थप बयान लिनेछ । राणासँगको बयानका लागि समितिले ४३ वटा प्रश्न तयार पारेको छ । यसमध्ये बुधबार चारवटा मात्र प्रश्न सोधिएका छन् ।
उनले समितिलाई उत्तर मात्र दिएनन्, केही प्रतिप्रश्न पनि गरे । सबभन्दा मुख्य कुरा उनले आफूमाथिको महाभियोगको प्रतिवाद गर्ने क्रममा न्यायपालिका र कार्यपालिकामाथि केही संगीन आरोप लगाए भने केही गम्भीर खुलासासमेत गरे ।
राणाले आफूमाथि महाभियोग ल्याइनुको मुख्य कारण ललितानिवास प्रकरणमा फैसलाको मिति तोकिनु भएको दाबी गरे । कात्तिक १५ गते ललितानिवास प्रकरणमा अन्तिम फैसला सुनाउने मिति तोकेपछि नै आफूविरुद्ध आन्दोलन थालिएको र त्यसपछि महाभियोग ल्याइएको उनको दाबी छ । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
राणाले समितिसँगको बयानका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीमाथि संगीन आरोप लगाए । उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग मागेको र आफूअनुकूल फैसला गर्न दबाब दिएको आरोप लगाए । प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अदालत चलाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारीले उच्च अदालतको न्यायाधीश मागेको र सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले मुद्दा मिलाइदिनुपर्ने कुरा राखेको राणाको आरोप छ । नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्वमहासचिव लिलामणि पौडेलले उच्च अदालतमा न्यायाधीश मागेको राणाले उल्लेख गरे ।
त्यतिमात्र होइन राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परमादेशमार्फत सत्ताच्युत गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका कतिपय न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको खुलासा पनि गरे । तत्कालीन संवैधानिक इजलासका अध्यक्षसमेत रहेका राणाले केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएकै कारण असार २८ (२०७८) को फैसला आएको दाबी गरे ।
राणाले बयानका क्रममा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशमाथि व्यक्तिगत आरोप लगाएका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफूलाई मन लागेका मुद्दा मात्रै हेर्ने गरेको र मन नलागेका मुद्दा आए ‘हेर्न मिल्दैन’ भनेर पन्छिने गरेको बताए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र लगत्तै हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्णका बारेमा मात्र होइन त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतका विषयमासमेत राणाले बोलेका छन् । राउत नैतिक, आर्थिक र चारित्रिकरूपमा पतित व्यक्ति भएको भन्दै यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो विरुद्धमा लागेको राणाको टिप्पणी छ । राणाले राउतमाथि इजलास हेर्दाहेर्दै राखेर निस्किने, रक्सी खाएर मात्नेदेखि श्रीमतीमाथि हिंसा गरेर डिभोर्स गर्न लगाउनेसम्मका आरोप लगाए ।
राणाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश (हालका कामु प्रधानन्यायाधीश) दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा आफूमाथि महाभियोग लगाइएको दाबी गरे । आफूमाथि लागेको महाभियोगको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा राणाले गरेका यी खुलासाहरू सामान्य होइनन् । प्रधानन्यायाधीशबाट भएका यसप्रकारका खुलासाले नेपालको न्यायक्षेत्रको चित्र उदांगो भएको छ ।
राणाले आफूले सफाइ पाउनका लागि फगत आरोपमात्र लगाएका हुन् भने बेग्लै कुरा नभए सर्वोच्चको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिबाट आएका यी कुरालाई सामान्यरूपमा लिनै हुँदैन । यी विषयमा थप छानबिन र अनुसन्धान हुन जरुरी छ । यी विषयलाई यत्तिकै ‘फासफुस’ पार्नुहुँदैन ।
राणाले बाँकी बयान के दिन्छन्, सिफारिस समितिले के गर्छ, प्रतिनिधिसभाले महाभियोग अनुमोदन गर्छ, गर्दैन ? त्यो भविष्यकै गर्भमा छ । तर, वर्तमान सत्ता समीकरणको अवस्था हेर्दा केही सांगोपांगो चित्र त आएको छ । यद्यपि, यो नै पूर्ण भने होइन । र, राणाको बयानले पनि यसमा थप सोच्नुपर्ने बनाएको छ ।
मुख्य कुरा त चोलेन्द्रले बयानका क्रममा गरेको टिप्पणी र खुलासा हुन् । यसलाई यत्तिकै छाड्नै हुँदैन । थप अनुसन्धान र छानबिनको विषय बनाउनैपर्छ ।
