सरकारले आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरी भर्नाको तयारी गरेको छ भने सरकारका अन्य निकाय पनि चुनावको तयारीमा तीव्ररूपमा जुटेका छन् ।निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि बनाएको आचारसंहिता सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत, प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका लागि दल दर्ता आह्वानदेखि, मतदाता नामावली अद्यावधिक र आचारसंहिता निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । र, अब आयोगले निर्णय गरेका दिनदेखि यो आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
आयोगले तयार पारेको आचारसंहितामा धेरैजसो विषय अघिल्ला निर्वाचनहरूमा बनाएका आचारसंहितामै समेटिएका छन् भने केही नयाँ विषय पनि थपिएका छन् । जस्तो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा त्यसका पदाधिकारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफँ उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था नयाँ हुन् । यसअघि यस्ता व्यवस्था गरिएको थिएन । यसैगरी, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आयोगले पहिलोपटक गरेको छ । आचारसंहितामा भएको व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले आचारसंहितामा समेटेको अर्को गज्जबको विषय हो खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्ने । निर्वाचनमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवारहरूले आफँले गर्ने सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने आयोगको आचारसंहिता उल्लेख छ । मनोनयनका क्रममा नै उम्मेदवारहरूले छुट्टै खाता खोलेर खाता सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिको विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेछ । उम्मेदवारले सम्बन्धित प्रतिनिधिबाहेक अरूबाट खर्च गर्न पाउने छैनन् ।
यस्तै, राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै खाता खोलेर निश्चित प्रतिनिधिमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ । आचारसंहिता अनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत मात्रै लिनुपर्नेछ । कसैले नगद दिएमा चन्दादाताको नामसहित त्यो रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खर्चको विवरण र बिलभर्पाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने आयोगले भनेको छ ।
समग्रमा यो आचारसंहिता अघिल्ला आचारसंहिताभन्दा परिष्कृत छ । पृथक छ । समायानुकूल छ । बढ्दै गएको चुनावी खर्च र मौलाउँदो विकृतिलाई नियन्त्रण, नियमन गर्नेखालको छ । आमजनताका लागि राम्रो छ तर, केही प्रावधानले दल र उम्मेदवारका लागि भने ‘टाउको दुखाइ’ हुने पक्का छ ।
खासगरी जसले चुनावमा अनुचित र अवाञ्छित गतिविधि गर्ने गरेका थिए, उनीहरूका लागि यो आचारसंहिता व्यवधान बनेर आएको छ । आयोग सचेत हुनुपर्ने यहीँनेर हो । आचारसंहिता उत्कृष्ट बनाउनुमात्र मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा त त्यसको असल र सफल कार्यान्वयन हो ।
त्यसकारण आयोगले निर्वाचनका लागि बनाएको यो आचारसंहिता कडाइका साथ पूर्ण कार्यान्वयन गरोस् । कुनै पनि व्यक्ति वा शक्तिको डर, त्रास, आग्रह र पँर्वाग्रहमा परेर आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा खुट्टा नकमाओस् ।
