आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता निर्माण गरिरहेको छ । आयोगले आचारसंहिताको खाकासमेत तयार पारिसकेको छ । जसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । आयोगले प्रस्तावित आचारसंहिताबारे सोमबार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्यो । र, आचारसंहितामा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानबारे ‘बिफ्रिङ’ गर्यो ।
जसमा दलहरूले आ–आफ्ना सुझाव दिएका छन् । यही सुझाव समेटेर आयोगले केही दिनपछि आचारसंहिता सार्वजनिक गर्नेछ । आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहितामा मौन अवधिको १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न दिनेदेखि प्रचारप्रसारमा एक पटकमा २५ जनासम्मको ¥याली गर्न पाउने भनेको छ ।
आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु चुनाव प्रचारमा खट्न नपाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुनावी प्रचारमा खटिँदा त्यसले ‘प्रभाव’ पार्ने भन्दै आयोगले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
निर्वाचन प्रचारका क्रममा उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुईपांग्रे वा तीनपांग्रे वा चारपांग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारीसाधन र त्यस्ता सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । अनि, विदेशी नम्बरका सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नदिने आयोगको प्रस्ताव छ ।
आयोगले आचारसंहिता बनाउँदा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । प्रथमतः आचारसंहिता कार्यान्वयन हुने खालका बनाउनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिने आचारसंहिता बनाउनुको अर्थ रहँदैन । किनकि, यसअघिका निर्वाचनमा बनेका आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगको फितलोपनाले पनि यसमा संशय उत्पन्न गराएको छ । आचारसंहिता कर्मकाण्डी बनाउनु हुँदैन । बनेका आचारसंहितामा आयोगले कडाइ गर्नैपर्छ ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिताका धेरै विषय व्यवहारिक र राम्रा छन् । तर, कतिपय विषय भने अव्यवहारिक लाग्छन् । जस्तो, चुनाव प्रचारका लागि १५ दिन समय दिने कुरा अव्यावहारिक छ । कारण, हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थितिले पनि यसमा समस्या हुन्छ । खासगरी एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी र हिमाली जिल्लामा १५ दिन चुनाव प्रचारका लागि अपर्याप्त समय हो ।
कुनै एक भूगोगलबाट अर्को भूगोलमा पुग्न नै निकै समय लाग्ने भएकाले प्रचारका लागि १५ दिन अपर्याप्त हुने देखिन्छ । यस्ता जिल्लाहरूमा यातायातको सहज पहुँच छैन । अहिले पनि पहाडी जिल्लाहरूमा सदरमुकामबाहेक गाउँ क्ष्ँेत्रमा बाटो पुगेको छैन । पुगेका ठाउँतिर पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन । जहाँ सवारी सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । जसका कारण उम्मेदवारको घरदैलोमा समस्या हुन्छ ।
उम्मेदवारले सकेसम्म सबै मतदाताको घरआँगनमा पुगेर आफ्ना योजना र सपनाका विषयमा भन्न, बुझाउन पाउनुपर्छ । यो उनीहरूको अधिकार त हुँदै हो मतदाताका लागि पनि आवश्यक विषय हो । कुन उम्मेदवारका योजनाका कस्ता छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्र के छ भन्ने थाहा पाउनु मतदाताको अधिकार हो । अझ, अनुहारै नदेखेका उम्मेदवारलाई मत हाल्न मतदाताको मनले मान्दैन ।
पनि उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा उम्मेदवार आइदियोस् भन्ने चाहन्छन् । उम्मेदवार पनि सबैसम्म पुग्न चाहन्छन् । तसर्थ, १५ दिनको समय प्रचारका लागि अपुग नै हुन्छ ।तराई र यातायातको सहज पहुँच भएका जिल्लाहरूमा त कुनै कठिनाइ नहोला तर, दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा यो व्यवस्था अव्यावहारिक हुनेमा दुईमत छैन । आयोगले यसमा ध्यान दिनैपर्छ ।
यसैगरी, प्रविधिको प्रयोग, चुनावी र्यालीमा सहभागी हुने व्यक्तिको संख्यालगायतका विषयमासमेत पुनर्विचार गर्नैपर्छ । बद्लिँदो समयसँगै आयोगले आफूलाई पनि बदल्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वस्थ, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने प्रमुख दायित्व सरकार र आयोगकै भएकाले यसमा गम्भीर हुनैपर्छ ।
