सरकारले आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । कुनै अप्रत्यासित राजनीतिक घटनाक्रमको विकास भएन भने मंसिर ४ मा चुनाव हुने करिब–करिब निश्चित छ । जसअनुसार अब २१ दिन बाँकी छ । अघिल्लोपटक दुई चरणमा निर्वाचन गरेको सरकारले यसपटक एकैचरणमा निर्वाचन गर्ने भएको छ ।
चुनाव घोषणापछि निर्वाचन आयोग त्यसको तयारीमा जुटेको छ । अब निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला सदरमुकामस्थित उपयुक्तस्थलमा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको केन्द्रमा पर्ने एवं भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनेगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राख्नुपर्ने छ ।
जसका लागि आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दा कुनै सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कार्यालय भवनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने तर यस्तो भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र भाडामा लिनुपर्ने अवस्था आइपरेमा तोकिएबमोजिमको बजेटको सीमाको परिधिभित्र रही भाडामा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सकभर सरकारी भवनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सरकारी भवन, फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक सामान, सवारीसाधनलगायतका भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी तयार अवस्थामा राख्न र आयोगबाट कायम भएका मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रमा रहेको संरचनाको संरक्षण, मर्मत एवं खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सडक, पुल कम्पाउण्ड तारबार तथा सञ्चारजस्ता सुविधाको आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ । साथै, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रलाई अपांग, असक्त तथा लैंगिकमैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययीरूपमा सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी आयोगका मात्र होइन, सरकारको पनि हो । जसका लागि आवश्यक सुरक्षाकर्मीदेखि कर्मचारीसम्मको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि संघीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी वा स्थायी शिक्षकलाई अनिवार्यरूपमा खटाउनुपर्ने भएकाले जिल्लास्तर तथा स्थानीय तहमा संरचना भएका नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा दुवै सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाको स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पद रिक्त नहुने गरी यही २० गतेभित्रमा अनिवार्यरूपमा पदस्थापन गरी खटाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिइसकेको देखिन्छ ।
यस्तै आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भदौ २० गते अगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काज÷कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीलाई अन्यत्र खटाइएको भए पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने वा त्यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी सरुवा÷पदस्थापन गरी अनिवार्यरूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
निर्वाचमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा सुरक्षा र व्यवस्थापन रहने गर्छ । यसलाई विश्लेषण गरेर समयमै तयारी सक्नुपर्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सबै लाग्नुपर्छ । सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । सबै मिलेर राजनीतिक महापर्व निर्वाचनलाई सफल पार्न आवश्यक छ । यसमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस् ।
