सरकारले आफ्नो आलोचना गर्नेलाई सहन सकेको छैन । अहिले २१औँ शताब्दीका शासक वर्गले त आफ्नो आलोचना नरुचाउँदा रहेछन् भने २०औँ शताब्दीका शासक वर्गका लागि आलोचना रुचाउने कुरै भएन । हिजो राजाको आलोचना गर्न नपाउँदा नेताहरूले जनतालाई साथमा लिएर गणतन्त्र स्थापना गरेकै हुन् । लोकतन्त्र भनेकै खुला समाज हो । खुला समाजलाई नै नरुचाउने नेताहरू आज शासक वर्गमा पुगेका छन् । उनीहरूबाट शासन सत्ता सञ्चालन हुँदा मुलुकले पक्कै पनि अर्को अधिनायकवादको सामना गर्नु परेको छ । सरकारले लोकतन्त्रको खोल ओढेर अधिनायकवादको सुरुवात गर्न थालेको छ । बहुमतको सरकारबाट जनताले यस्तो आस गरेका थिएनन् । जनताले विकासको कल्पना गर्दैगर्दा सरकारले भने अधिनायकवाद लाद्न खोजेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई स्विकारिएको अवस्था छ । तर, सरकारले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको छ । सरकारले संविधान विरोधी विधेयक ल्याएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ । लोकतन्त्रको प्राप्तिका लागि जनताले बलिदान दिएका थिए । तर, आज तिनै नेताहरू जब शासक वर्गमा पुगे तब उनीहरू पनि उहि लोकतन्त्रविरोधी निस्केका छन् । नेताहरूका कारण जनताले संर्घष गरेर र बलिदान दिएर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ । जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त अधिकार खोसिन थालेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुक भए पनि जनताको वाक तथा प्रकाशन अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ । सरकारका कारण लोकतान्त्रिक अधिकार खोसिँदै छन् । जनताका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिने विधेयक ल्याएर नेताहरू अधिनायकवादको पक्षपाती देखिन थालेका छन् ।
सरकारले सूचना विधेयक फिर्ता नलिए सरकारकै लागि समेत प्रतिउत्पादक हुन सक्छ । भोलि यहि पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेको बेला अर्को पार्टीले यहि ऐनमा टेकेर उनीहरूमाथि प्रहार हुन सक्छ । अहिलेको पार्टीले शासन व्यवस्था लिएका होइनन् । उनीहरू त आवधिक निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर शासन सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि मात्र सत्तामा गएका हुन् । अहिलेको सरकारले शासन व्यवस्था नै सधैँका लागि परिवर्तन ग¥यो भने उसले ल्याएको विधेयक उत्पादक हुन सक्छ । उसले संविधान नै संशोधन गरेर शासन व्यवस्थ परिवर्तन ग¥यो भने उत्तम हुन्छ अन्यथा उसैका लागि यो कानुन काउसो बन्ने निश्चित छ । सरकारले विधेयक ल्याएर जनतालाई जिस्क्याउन खोजेएको देखिएको छ । यो विधेयक ल्याएर सरकारले नागरिकको अधिकार खोस्न खोज्दा स्वयं सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरू नै नासिनेछन् । लोकतन्त्रमा आलोचना अपरिहार्य छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा आएको आफूमाथि हुने टिप्पणीलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउन खोजियो भने यसले सरकारलाई नै बढार्ने देखिन्छ । सूचना प्रविधि विधेयक अहिलेको अवस्थामा पारित भए सरकारको विरोध गर्नेहरू कोही बाँकी रहने छैनन् । त्यत्ति मात्र होइन, सरकारमा रहने सदस्यहरूको विरोध गर्ने जो कोही पनि अन्ततः कारबाहीको भागीदार बन्ने हुनाले सरकारले अधिनायकवादको कल्पना गरेकाले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न खोज्नु कुनै पनि हालतमा सही होइन ।
