Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Prabhab Online
प्रभाव प्रभाव
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #रवीन्द्र_तामाङ
  • #जनैपूर्णिमा
  • #रजु राणा
  • #जर्मन प्राज्ञ
  • #भव्य नगर
  • #भूमि विधेयक
  • #कमला नदीको पक्की पुल
  • #सवारी दुर्घटना
  • #उत्तराखण्ड बाढी
Search Here
सम्पादकीय
  • Home
  • सम्पादकीय
  • नागरिकताको राजनीति बन्द गर
नागरिकताको राजनीति बन्द गर
प्रभाव संवाददाता
प्रभाव संवाददाता बिहीबार, साउन २६, २०७९
लामो समयको अन्योलपछि यसै महिना नागरिकता विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित ग¥यो । पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाए । तर, बुधबार विधेयक पठाएको ११औं दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण भएको छैन । यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले अझै चार दिन यो विधेयकमा अध्ययन गर्ने समय छ । संविधानको धारा ११३ मा ‘संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ,’ भनिएको छ । ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,’ भन्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा छ । त्यसपछि सरकारले संशोधन गरेर पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछ । त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । किनकि, संविधानमा राष्ट्रपतिले एकपटक मात्र विधेयक फिर्ता पठाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयक अध्ययन गरिरहेको र संविधानअनुसार अध्ययनको समय बाँकी नै रहेका बेला राजनीतिक वृत्तमा भने अनेक आशंका गर्न थालिएको छ । अरू त अरू उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समेत राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर फिर्ता गर्नसक्ने आशंका गरिदिए । उपराष्ट्रपतिले आशंका व्यक्त गरेको भोलिपल्टै सतारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि शितलनिवासको ढिलाइप्रति चित्त दुखाए । शंकामा बल पु¥याउने काम भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि भएको देखिन्छ । नागरिकता विधेयकभन्दा पछि पुगेको मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक १८ साउनमा प्रमाणीकरण भइसकेको छ । यसले गर्दा सत्तारूढ दललाई अनेक आशंका उत्पन्न गर्ने बल पुगेको छ । रोचक त के भने उपराष्ट्रपति माओवादी कोटाबाट र राष्ट्रपति एमाले कोटाबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यो राजनीतिक रङ अहिले प्रकट हुन खोजेको देखिन्छ । कारण, अहिले माओवादी सत्ता गठबन्धनमा छ भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा । एमाले नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा नागरिकता विधेयकको विरोधमा बोलिरहेका छन् । सदनमै पनि उनीहरूले सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, सत्तारूढ गठबन्धनमा बहुमत भएकाले उनीहरूको संशोधन अस्वीकृत भयो । २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनको अभावमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नागरिकताका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्नै दाउ छन् । सत्तापक्ष गठबन्धनले नागरिकताको विषयलाई लिएर निर्वाचनमा जाने सोचका साथ विधेयकलाई अघि बढाएको देखिन्छ । सरकारले यसअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर लामो समयदेखि अड्किएको विधेयक फिर्ता लिँदै नयाँ दर्ता गराएर पारित गरेको थियो । यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सात वर्षको प्रावधान बहुमतका आधारमा राखेका थिए । उक्त व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेससहित मधेश केन्द्रित दलहरूले विरोध गरेका थिए । अहिले उनीहरू सत्तामा आएपछि तत्कालीन नेकपाको सचिवालयबाट भएको निर्णयका आधारमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गरेको सहमति उल्ट्याउँदै नयाँ विधेयक पेस गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद्बाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन । तर, एमालेका नेताहरू सार्वजनिक मञ्चबाटै नागरिकता विधेयक रोक्नुपर्ने आशयका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनीहरूले पनि यो विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउन सक्ने देखिन्छ । विधेयकमाथि दुवै सदनमा भएको छलफलमा पनि एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाहरूका लागि सात वर्ष राख्नुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, समयमा कानुन नबन्दा र राजनीतिक दलहरूको छिनाझम्टीका कारण धेरै नागरिक लामो समयदेखि नागरिकताविहीन हुनुपरेको छ । देश भएर पनि देश नभएजस्तै भएको छ उनीहरूलाई । नागरिकता नहुनु भनेको फगत एउटा कागजको प्रमाणपत्र नहुनु मात्र होइन । देशप्रतिको अपनत्व, अधिकार प्राप्ति, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायतका सम्बन्धमा ठूलो असर पार्नु हो । त्यसकारण नागरिकलाई अनागरिक बनाएर राख्न हुँदैन । सबैभन्दा मुख्य कुरा त नागरिकतामा भइरहेको राजनीति तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि कुनै पनि पक्षले यो वा त्यो बहानामा कसैलाई पनि नागरिकताविहीन बनाउनु हुँदैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २६, २०७९  ०९:०६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप सम्पादकीय
कारागारलाई अपराधको हैन सुधार केन्द्र बनाऊ
कारागारलाई अपराधको हैन सुधार केन्द्र बनाऊ सोमबार, साउन २६, २०८२
राजनीतिमा वर्षैभरि गाईजात्रा
राजनीतिमा वर्षैभरि गाईजात्रा आइतबार, साउन २५, २०८२
अभिमुखीकरण तालिममा बेथिति
अभिमुखीकरण तालिममा बेथिति शुक्रबार, साउन २३, २०८२
वैकल्पिक दलमा पनि पुरानै रोग !
वैकल्पिक दलमा पनि पुरानै रोग ! बिहीबार, साउन १५, २०८२
मधेसको समस्या सम्बोधनमा जुटौं 
मधेसको समस्या सम्बोधनमा जुटौं  बुधबार, साउन १४, २०८२
स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ मिडिया काउन्सिल
स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ मिडिया काउन्सिल मंगलबार, साउन १३, २०८२
स्रोतको पहिचान र बाँडफाँट न्यायोचित होस्
स्रोतको पहिचान र बाँडफाँट न्यायोचित होस् सोमबार, साउन १२, २०८२
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
गोने ङ्ह्या : तामाङ झाँक्रीहरुको ज्ञान उत्सव
गोने ङ्ह्या : तामाङ झाँक्रीहरुको ज्ञान उत्सव
बुटवल-नारायणगढ सडक पुनःअवरुद्ध
बुटवल-नारायणगढ सडक पुनःअवरुद्ध
गाईजात्राका अवसरमा टोलटोलबाट सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन
गाईजात्राका अवसरमा टोलटोलबाट सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन
साउदीमा सम्झौता सकिएका श्रमिकलाई फरार सूचीमा राख्नुअघि ६० दिनको समय
साउदीमा सम्झौता सकिएका श्रमिकलाई फरार सूचीमा राख्नुअघि ६० दिनको समय
जर्मन प्राज्ञद्वारा निर्वाचन अभियानबाट फिर्ताको घोषणा
जर्मन प्राज्ञद्वारा निर्वाचन अभियानबाट फिर्ताको घोषणा
गोने ङ्ह्या : तामाङ झाँक्रीहरुको ज्ञान उत्सव
गोने ङ्ह्या : तामाङ झाँक्रीहरुको ज्ञान उत्सव
'तामाङ लोककथा सँगालो' तामाङ लोक साहित्यको 'दस्तावेज र दियो'
'तामाङ लोककथा सँगालो' तामाङ लोक साहित्यको 'दस्तावेज र दियो'
बालवाङमयको अध्यक्षमा अनन्त वाग्ले, 'अपराजिता' सार्वजनिक
बालवाङमयको अध्यक्षमा अनन्त वाग्ले, 'अपराजिता' सार्वजनिक
‘नेपालले लाभ लिनेगरी रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ’
‘नेपालले लाभ लिनेगरी रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ’
वैदेशिक रोजगार ऐनबाट औपचारिक रुपमा हट्यो ‘सय संख्या’को प्रावधान
वैदेशिक रोजगार ऐनबाट औपचारिक रुपमा हट्यो ‘सय संख्या’को प्रावधान
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: prabhabdailynews@gmail.com
marketing2prabhab@gmail.com

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
संवाददाता - श्रद्धा राई
- रक्षा सुनुवार
- अविशेक कार्की
- कौशल कार्की
मल्टिमिडिया - मनिष राई
- युनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter
Like us on Facebook
© 2025 Prabhab Online. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP