लामो समयको अन्योलपछि यसै महिना नागरिकता विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित ग¥यो । पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाए ।
तर, बुधबार विधेयक पठाएको ११औं दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण भएको छैन । यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले अझै चार दिन यो विधेयकमा अध्ययन गर्ने समय छ । संविधानको धारा ११३ मा ‘संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ,’ भनिएको छ ।
‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,’ भन्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा छ । त्यसपछि सरकारले संशोधन गरेर पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछ । त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । किनकि, संविधानमा राष्ट्रपतिले एकपटक मात्र विधेयक फिर्ता पठाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक अध्ययन गरिरहेको र संविधानअनुसार अध्ययनको समय बाँकी नै रहेका बेला राजनीतिक वृत्तमा भने अनेक आशंका गर्न थालिएको छ । अरू त अरू उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समेत राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर फिर्ता गर्नसक्ने आशंका गरिदिए । उपराष्ट्रपतिले आशंका व्यक्त गरेको भोलिपल्टै सतारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि शितलनिवासको ढिलाइप्रति चित्त दुखाए ।
शंकामा बल पु¥याउने काम भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि भएको देखिन्छ । नागरिकता विधेयकभन्दा पछि पुगेको मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक १८ साउनमा प्रमाणीकरण भइसकेको छ । यसले गर्दा सत्तारूढ दललाई अनेक आशंका उत्पन्न गर्ने बल पुगेको छ । रोचक त के भने उपराष्ट्रपति माओवादी कोटाबाट र राष्ट्रपति एमाले कोटाबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यो राजनीतिक रङ अहिले प्रकट हुन खोजेको देखिन्छ । कारण, अहिले माओवादी सत्ता गठबन्धनमा छ भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा ।
एमाले नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा नागरिकता विधेयकको विरोधमा बोलिरहेका छन् । सदनमै पनि उनीहरूले सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, सत्तारूढ गठबन्धनमा बहुमत भएकाले उनीहरूको संशोधन अस्वीकृत भयो । २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनको अभावमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नागरिकताका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्नै दाउ छन् । सत्तापक्ष गठबन्धनले नागरिकताको विषयलाई लिएर निर्वाचनमा जाने सोचका साथ विधेयकलाई अघि बढाएको देखिन्छ । सरकारले यसअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर लामो समयदेखि अड्किएको विधेयक फिर्ता लिँदै नयाँ दर्ता गराएर पारित गरेको थियो ।
यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सात वर्षको प्रावधान बहुमतका आधारमा राखेका थिए । उक्त व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेससहित मधेश केन्द्रित दलहरूले विरोध गरेका थिए । अहिले उनीहरू सत्तामा आएपछि तत्कालीन नेकपाको सचिवालयबाट भएको निर्णयका आधारमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गरेको सहमति उल्ट्याउँदै नयाँ विधेयक पेस गरिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद्बाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन । तर, एमालेका नेताहरू सार्वजनिक मञ्चबाटै नागरिकता विधेयक रोक्नुपर्ने आशयका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनीहरूले पनि यो विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउन सक्ने देखिन्छ । विधेयकमाथि दुवै सदनमा भएको छलफलमा पनि एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाहरूका लागि सात वर्ष राख्नुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
तर, समयमा कानुन नबन्दा र राजनीतिक दलहरूको छिनाझम्टीका कारण धेरै नागरिक लामो समयदेखि नागरिकताविहीन हुनुपरेको छ । देश भएर पनि देश नभएजस्तै भएको छ उनीहरूलाई । नागरिकता नहुनु भनेको फगत एउटा कागजको प्रमाणपत्र नहुनु मात्र होइन । देशप्रतिको अपनत्व, अधिकार प्राप्ति, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायतका सम्बन्धमा ठूलो असर पार्नु हो ।
त्यसकारण नागरिकलाई अनागरिक बनाएर राख्न हुँदैन । सबैभन्दा मुख्य कुरा त नागरिकतामा भइरहेको राजनीति तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि कुनै पनि पक्षले यो वा त्यो बहानामा कसैलाई पनि नागरिकताविहीन बनाउनु हुँदैन ।
