भारतको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाउनेबित्तिकै नेपाल आयल निगमले नेपालमा यसको मूल्य बढाउ ँछ । तर, मूल्य घटेर आउँदा भने मूल्य घटाउन निगम हत्तपत्त तयार हुँदैन । यसको उदाहरणका रूपमा पछिल्लो घटनालाई लिन सकिन्छ ।
आइओसीले दुईपटक मूल्य घटाएर पठाइसक्दा पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन । विभिन्न विद्यार्थी संगठन र यातायात व्यवसायीले समेत मूल्य समायोजन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । तर, निगम सुनेको नसुन्यै गरेर बसेको छ । बरू जवाफ दिन्छ– निगमलाई अर्बौं घाटा भइरहेकोले मूल्य समायोजन गर्न सकिँदैन । निगमको यो जस्तो लाचारीपन अरू के हुन सक्ला † निगमले अझै पनि १५ दिनको नोक्सानी ६३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको बताएको छ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले कोरोना कहरका कारण ठूलो आर्थिक व्ययभार खेपेका यातायात व्यवसायीलाई राहत दिनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा नेपालमा समायोजन नहुनु दुःखद् रहेको बताएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको कर, बैंकको ब्याज, रुट इजाजत दस्तुर, जाँचपास बिमा, सवारीसाधनका इजिनको मूल्य अत्यधिक बढिरहेको छ तर, मूल्य समायोजनका सरकार उदासीन देखिएको छ ।
यो विषयले संसद्मा पनि प्रवेश पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरी तत्काल घटाउन सांसदहरूले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक घटेर आइसकेको तर, नेपालमा मूल्य समायोजन नभएको भन्दै तत्काल मूल्य घटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सरकार जनताको अभिभावक हो । तर, यहाँ सरकार यो दायित्वबाट विमुख भएको देखिन्छ । महँगी अचाक्ली बढिरहेको छ, सरकार त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ध्यान दिँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि समायोजनामा चासो राख्दैन । सरकारले जनताका समस्याप्रति कम चासो दिइरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको असर सर्वसाधरणको भान्सादेखि दैनिकीसम्म पर्ने भएकाले सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ । आयल निगम वर्षौं घाटामा छ भन्न छोड्दैन तर, कर्मचारीलाई बोनस बाँड्छ । सरकार यस्ता विषयमा किन आँखा चिम्लेर बसेको अचम्म लाग्छ ।
हाल नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८१, डिजेल÷मट्टीतेल १७२ र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिण्डर १८ सय रूपैयाँ छ । इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धि वा घट्नुको प्रभाव केवल यसका उपयोगकर्तालाई मात्र पर्दैन । यसले चौतर्फी असर गर्छ । हरेक नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि मूल्य बढ्छ । यसै त अहिले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजना हुँदा जनताले राहतको महसुस गर्ने थिए । जनताका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्ने, जनताको दैनिकीलाई सहज, सरल र सुविधायुक्त बनाउने दायित्व सरकारको हो । नेपालको संविधान गास, बास र कपासलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारको लाचारीपनले यी विषय केवल अक्षरमा मात्र सीमित रहेको आमनागरिकलाई आभाष भइरहेको छ । सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिई मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ ।
