अमेरिकी सैन्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी)को विषय पछिल्लो समय केही सेलाएको थियो । एक, डेढ महिनाअघि चर्कोसग उठेको यो विषय मत्थरजस्तै भएको थियो । सरकारले एसपिपी अस्वीकार गर्ने भनेर अमेरिकालाई पत्र लेखिसकेको गृहमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएपछि यो विषय मत्थर भएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग उठेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ । यही विषयलाई लिएर बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले रोस्ट्रम नै ‘कब्जा’ गरेका थिए ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पायो । संसद्मा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसबारे जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिने अवस्था आयो । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितले एसपिपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णय शंकास्पद भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । अन्य दलका सांसदहरुले एसपिपी सम्झौता अघि नबढाउने भनेर अहिलेसम्म सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले यसबारेमा रुलिङ गरे ।
गुरुङले एसपिपीलाई अन्य दुई फरक नाममा पास गराउने दाउमा सरकार रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद रावलले पनि एसपिपीमा आबद्ध नहुने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय अलपत्र परेको बताएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि एसपिपी कार्यान्वयन नगर्ने गरी अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
एमसिसीपछि रणनीतिक रूपमा एसपिपी लागू गर्न खोजिएको आशंका सांसदहरूले गरेका छन् । यसमा सरकारले देखाएको दोहोरो चरित्रले पनि आशंका गर्ने ठाउ दिएको छ । यसअघि एक मस्यौदा सार्वजनिक भएको थियो । मस्यौदामा नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउने विषय समावेश थियो । जसको चर्को आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले एसपिपी अस्वीकार गर्ने र यस विषयमा अमेरिकालाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पत्र पठाए÷नपठाएको कुनै जानकारी छैन ।
नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हो । जो संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा आधारित छ । असंलग्न पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित छ । तर, नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश र संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने हो भने नेपालले अंगालिरहेको परराष्ट्र नीतिविपरीत हुन जान्छ । यसले दीर्घकालमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।
नेपाललाई एउटा सैनिक गठबन्धनतिर लैजाने र अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीति (इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)को अंग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्ने काम हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनैपर्छ । हामीले जसरी विभिन्न देशसग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छौं, त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कुनै अमुक देशसग बढी नै नजिकिने, आफ्नो भूमिलाई कुनै अमुक देश वा त्यहाको कुनै समुदायविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा सचेत बन्नैपर्छ ।
हाम्रो आन्तरिक राजनीति र मुलुकको दीर्घकालीन स्थायित्वमा पार्ने असरका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यो वा त्यो कारणले देश र जनतालाई असर पर्ने कुनै पनि काम गर्नु हुदैन । सरकारले एसपिपीका विषयमा अझै स्पष्ट पार्नुपर्छ । अमेरिकालाई लेखिएको भनिएको पत्र सार्वजनिक गरे सबैलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
