नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १९३ वटाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनिवार्य गाउँ/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, साउन ४ गतेसम्म पनि १९३ स्थानीय तहले बजेट नल्याई कानुन उल्लंघन गरेका छन् । साउन १ गतेबाट ती स्थानीयले गर्ने खर्च गैरकानुनी हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।
केहीमा विवादलगायत विभिन्न कारणले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको, केहीले बजेट ल्याएको भए पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । बजेट नल्याउने स्थानीय तह सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका ६२ वटा र सबैभन्दा कम गण्डकीका नौ वटा छन् ।
बागमती प्रदेशका ३१ स्थानीय तहले पनि बजेट पेस गरेका छैनन् । यस्तै, प्रदेश १ का २८, सुदँरपश्चिम प्रदेशका २३, लुम्बिनी प्रदेशका २२ र कर्णालीका १७ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विगत वर्षहरुमा पनि स्थानीय तहहरुले समयमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । कतिपय स्थानीय तहले त आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पनि बजेट ल्याएनन् । स्थानीय तहमा देखिएको यस्तो विकृति यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । बजेट कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्ने त्यस्तो स्थानीय तहमाथि कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा समस्या दोहोरिएको छ ।
समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले दिने अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनी विगतमा पनि दिइँदै आएको थियो । तर, त्यसको प्रभाव नदेखिएको यसपटकको गतिविधिबाट पनि पुष्टि भएको छ ।नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएर सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् ।
स्थानीय तह भनेका जनताका नजिकका सरकार हुन् । अझ राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइलाई भन्ने हो भने स्थानीय तह गाउँका सिंहदरबार हुन् । राज्यका तर्फबाट जनतालाई प्रदान गरिने आधारभँत तहको सेवाको पहिलो केन्द्र नै स्थानीय तह हुन् । तर, विगतकैजस्तो कमजोरी गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नो जनविश्वास गुमाउने काम गरिरहेका छन् ।
समयमा बजेट नल्याउँदा त्यसले आर्थिक मात्र होइन संवैधानिक संकट पनि निम्त्याउँछ । बजेट पारित नहुँदा उनीहरूले खर्च गर्न पाउँदैनन् । साउन १ गतेयता उनीहरूले गरिहेको खर्च अवैधानिक ठहरिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी छन् भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो बजेट ल्याउने विषय । जब बजेट नै समयमा ल्याउन सक्दैनन् भने उनीहरूले नागरिकलाई दिने सेवा चुस्त, दुरुस्त दिइरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मलाई समेत ख्याल गर्दै सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहमा देखिएको यो बेथिति हटाउन संघीय सरकारले पनि तत्काल प्रभावकारी नीति बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । बजेट नल्याई अवैधानिकरुपमा गरिने खर्चलाई तत्काल रोक्न जरुरी ।
