प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता हुन्छ, पुँजीगत खर्च बढाउने । तर, प्रतिबद्धताअनुसारको प्रगति देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षमा पनि सोही नियति दोहोरियो । यसपटक त बजेटको कुनै पनि लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । यसको अर्थ बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भयो ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पुँजीगत खर्च गर्नमा सरकार झन् कमजोर देखियो । जसमा लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन । सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्चको लक्ष्यमा ५७ दशमलव १८ प्रतिशतमात्र प्रगति हात पार्यो । कूल पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा दुई खर्ब १६ अर्ब २१ करोड मात्र खर्च गर्न सक्यो ।
असार अन्तिम सातामा मात्र पुँजीगत खर्च नौ अर्ब २६ करोड ३९ लाख र चालु खर्च दुई अर्ब ७७ करोड १४ लाख गरी कूल एक खर्ब १८ अर्ब तीन करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च तथा भुक्तानी गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा समग्र सरकारी खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेन । यस आर्थिक वर्षमा चालु खर्च ९० दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ६६ अर्ब एक करोड रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६२ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब नौ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कूल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् आठ दशमलव छ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । कूल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१ दशमलव दुई प्रतिशत, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९ दशमलव चार प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२ दशमलव सात प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको थियो ।
सरकारले एक आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अर्थात् १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँको ७९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये १३ खर्ब एक अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम (१) अनुरुप सरकारी कार्यालयले विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकास र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रयक कार्यालय अघि बढेको देखिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुनु भनेको सरकार असफल हुनु हो । सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम नहुनु हो । यसको दूरगामी असर मुलुकले बेहोर्नुपर्छ । मुख्यगरी पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा समग्र विकास प्रक्रियामा नै असर गर्छ । आर्थिक वर्षको मध्य र अन्तिमतिर बजेट निकासा हुने, त्यसपछि तोकिएको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । अर्कोतिर, अनेक खिचातानी र दाउपेचले पनि समयमा पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन ।
खासगरी, राजनीतिक अस्थिरता, सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीयको असहयोग र सुस्त कर्मचारीतन्त्रजस्ता कारणले समस्या हुने गरेको छ । त्यसकारण यी सबै समस्यालाई समाधान गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष आइतबारदेखि सुरु भएको छ । अब यो आर्थिक वर्षमा अघिल्ला वर्षहरूजस्तो बजेट कार्यान्वयनमा असफल नहुने गरी सरकारले काम गर्न आवश्यक छ । सरकारलाई हाम्रो आग्रह– भाषणमा होइन व्यवहारमा काम गरेर देखाऊ ।
