सरकारी निकायमा हुने बेरुजु (रीत नपुर्याइ गरिने खर्च) एक वर्षमै सवा एक खर्ब थपिएको छ । बेरुजु नियन्त्रण र फस्र्योटमा सरकार असफल बन्दा कूल बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
अझ, कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमसमेत जोड्दा बेरुजु रकम आठ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तहगतरूपमा संघमा ४९ अर्ब ४७ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब ४८ करोड र स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ९१ करोड बेरुजु देखिन्छ ।सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । अर्थमा १९ अर्ब बेरुजु छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पाँच अर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको चार अर्ब ७५ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तीन अर्ब ८७ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तीन अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एक अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको एक अर्ब नौ करोड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एक अर्ब सात करोड, उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९२ करोड, गृह मन्त्रालयको ५५ करोड र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ९९ करोड बेरुजु देखिन्छ ।
यो वर्ष थप भएकोसहित मुलुकको कूल बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमसमेत जोड्दा आठ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो वर्ष टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ८८ अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आठ वटा समस्या औंल्याएको छ । समीक्षा वर्षमा बजार महँगीदेखि मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा रेमिट्यान्सको हिस्सासमेत बढी रहेको औंल्याइएको छ । महालेखाले मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहन नसकेको, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास हुँदै गएको, आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसकेको समस्या उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, कूल लगानी र राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न नसकेको, आन्तरिक तथा विदेशी ऋण बढ्दै गएको, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा अधिक रहेको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा नियन्त्रण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।
आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट रकमान्तर हुने, खरिद ऐन पालना नगर्नेजस्ता विकृति नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थानको कमजोर प्रतिफल, निजामती सेवा ऐन पालना नभएको र अनुत्पादक खर्च बढेका कारण बेरुजु बढेको देखिन्छ ।
यसरी बर्सेनि बेरुजु बढ्नुको कारण बजेट (आर्थिक) अनुशासन पालना नगर्नु हो । सरकारी निकायमा रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरुले खर्चलाई दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने अधिकारीमाथि कडा कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
निकायलाई खर्चमा जिम्मेवार नबनाएसम्म बेरुजु बढ्ने क्रम रोकिँदैन । जसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको छ । जथाभावी खर्च गर्ने र खर्चको औचित्य पुष्टि नगर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नैपर्छ । यसमा सरोकारवाला सबै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।
