बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले काम सुरु गरेको छ । समितिको पहिलो बैठकले छानबिनका क्रममा गरिने कार्यहरु समेटेर कार्यविधि बनाएको छ । जसमा समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात मगाउने, सिसिटिभी फुटेज मगाउने, बजेट निर्माणमा संलग्नसँग सोधपुछ गर्ने र स्थलगत अनुगमन गर्ने भनिएको छ ।
जेठ १४ गते मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा पूर्वनासुलाई प्रवेश गराउँदै शर्माले करको दर व्यापारीको स्वार्थमा हेरेफेर गरेको आरोप लागेपछि मन्त्री पदबाट असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए । अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यही दिनै (असार २२) सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।
समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट चार, सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसबाट दुई, माओवादी केन्द्रबाट दुई, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जसपाबाट एक/एक जना सांसद छन् । यस्तै, प्रतिपक्ष लोसपाबाट एक सदस्य छन् । समितिले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
बहालवाला कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति गम्भीर विवादमा मुछिँदा राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु राजनीतिक इमान्दारिता हो, जुन जनार्दनले पनि देखाएका छन् । यसअघिका केही मन्त्रीहरू पनि विवादित बनेपछि यसरी नै राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । तर, उनीहरूमाथिको छानबिन, अनुसन्धान औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको थियो । जनार्दनमाथिको छानबिन यस्तो नहोस् । हुनु पनि हुँदैन ।
अर्को महत्वपूर्ण कुराचाहिँ छानबिन समितिले राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन । देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने मुद्दा जोडिएको घटना भएकाले छानबिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन जरुरी छ । सत्तापक्षले जसरी पनि बचाउने र प्रतिपक्षले जसरी पनि कारबाही गर्ने मानसिकताबाट अघि बढियो भने समितिको खास अर्थ रहने छैन । समितिको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।
कुनै पनि व्यक्ति दण्डको भागिदार हो कि होइन ? हो भने उक्त कसूरअनुसार कस्तो कारबाही हुनुपर्ने हो ? यसमा समिति गम्भीर बन्नैपर्छ । राजनीतिक आग्रह साँध्नका लागि, कसैको राजनीतिक भविष्य सिध्याउनका लागि समिति उद्देलित हुनुहुँदैन । छानबिनका क्रममा जनार्दनले गलत गरेको पुष्टि भएमा स्वाभाविक रूपमा उनी कारबाहीको भागिदार बन्नैपर्छ । राजनीतिक, नैतिक र कानुनी सजायको भागिदार बन्नैपर्छ । तर, उनको राजनीतिक करिअर ड्यामेज गर्नका लागि जबर्जस्ती कसूरदारचाहिँ देखाउनु हुँदैन ।
समितिको अर्को जोखिम के छ भने ११ सदस्यीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका चार जना सांसद छन् । सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादीका दुई/दुई जना, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका एक/एक जना गरेर सत्ता गठबन्धन आवद्ध सांसद समितिमा छ जना छन् । प्रतिपक्ष दल लोसपाका एक जना सांसद् छन् । यसरी हेर्दा समितिमा सत्तँपक्षको बहुमत देखिन्छ ।
कथं कुनै विषयमा मत विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सत्तापक्षको निर्णय स्वतः हाबी हुने देखिन्छ । मानौं, उदाहरणका लागि एमालेसहित प्रतिपक्षका सांसदहरूले जनार्दनमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याए तर, त्यसको विपक्षमा सत्तागठबन्धन एकजुट भयो भने एमालेको प्रस्ताव पारित हुने स्थिति छैन । त्यसकारण समितिमा राजनीतिक रंग देखिनु हुँदैन । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर शर्माले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेका हुन्, कुनै निश्चित स्वार्थ समूहका लागि काम गरेका हुन्, राज्यलाई क्षति पुर्याउने काम गरेका हुन् र जुन छानबिनका क्रममा सप्रमाण भेटियो भने उनलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।
तर, उनको संलग्नता पुष्टि भएन भने एमालेले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनकै लागि कारबाहीको गीत गाइरहनु पनि हुँदैन । एउटा विशेष परिस्थितिमा समिति बनेको छ । समितिको विश्वसनीयता आमजनमा हुने र आउने दिनमा बनाइने यसप्रकारका समितिप्रतिको भरोसा बढाउनसमेत यो समितिले निष्पक्ष काम गर्नैपर्छ । छानबिन निष्पक्ष होस् ।
