प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका जस्तै प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएका छन् । ओलीले अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक आयोगहरुमा विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।
जहा“ परिषद्का अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो गरिएको थियो । अध्यादेशमार्फत् गरिएको उक्त व्यवस्था अनुसार ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ‘नियुक्ति राज’ चलाएका थिए ।
अहिले देउवाले ठीक त्यसरी नै संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूल निर्णय गर्न सकियोस् भन्ने चाहनासहित विधेयक ल्याएका छन् । विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिरमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्तता हटाउन विधेयक ल्याइएको सरकारी तर्क छ । तर, परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय गर्ने कार्यविधि परिमार्जन गर्नुले देउवा नेतृत्वको सरकारले आफू अनुकूल संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याएको स्पष्ट हुन्छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । सदस्यहरुमा विपक्षी दलका नेता, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख हुन्छन् । यसरी परिषद् ६ सदस्यीय हुने संविधानको धारा २८४ मा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा कानुनमन्त्री सदस्य हुने उक्त धारामा उल्लेख छ ।
मूल ऐन अनुसार परिषद्को बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित पाँच जनाको उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान राखिएको छ । तर, सरकारले अहिले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा गणपूरक संख्या र निर्णय गर्न चाहिने न्यूनतम संख्यालाई ख्याल गरेर दफा ६ को उपदफाहरु ३, ६ र ७ मा परिवर्तन गरेको छ ।
मूल ऐनको दफा ६ (३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भनिएको थियो । तर, संशोधन विधेयकको दफा ६ (३) मा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले विधेयक ल्याएपछि सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला लगायतले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । यता, सत्तँरूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले यसबारे सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतले चर्को विरोध गरेका थिए । कतिसम्म भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा त सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।यही बेला हिजो अध्यादेशको चर्को विरोध गर्नेहरू नै सरकारमा भएका बेला उनै ओलीले अध्यादेशमा राखेका जस्ता प्रावधान समेटेर विधेयक ल्याउनु लाजमर्दो छ ।
राजनीतिक र नैतिकरूपमा यो सुहाउने कुरा हुँदै होइन । यसले शक्ति पृथकीकरणमा पनि असर गर्ने कुरामा दुई मत छैन । साथै, राजनीतिक विग्रह र अस्थिरतासमेत ल्याउँछ ।कानुनी रिक्तता हटाउन विधेयक ल्याउनु सरकारको दायित्व हो ।
तर, विवादस्पद प्रावधान राखिनु र हिजो आफैंले चर्को विरोध गरेका विषय समेटिनु त झन् सुहाउने कुरै भएन । त्यसकारण वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक ल्याउनुको विकल्प छैन ।
