नागरिकताका विषयमा छलफल हुन थालेको लामो समय भयो । तर, राज्यका तर्फबाट उचित निर्णय हुन सकेको छैन । नागरिकता समस्या समाधान नहँदा धेरै नागरिक नागरिकताविहीन भएर बाँचिरहेका छन् । नागरिकताविहीन हुनु भनेको फगत एउटा कागज नपाउनुमात्र होइन, राज्यको मूलप्रवाहमा पुग्न बन्देज लगाइनु हो ।
राज्यले प्रदान गर्ने अन्य सुविधाबाट वञ्चित गराइनु हो । नागरिकता नहुनुको पीडा भोग्नेहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ । देश भएर पनि देशविहीन हुनुको पीडाले जलिरहेछन्, जो ।उसो त नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने कुरा पनि भएन । गर्नु पनि हँदैन । तर, यसो भन्दैमा लाखौं नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउन मिल्दैन । यसमा दलहरूले मिलिभगत हुनु हँदैन । अझ नागरिकताको विषयमा राजनीति गर्न त मिल्दै मिल्दैन ।
विडम्बना यसैबेला सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेर समस्यालाई झन् विखलबन्दमा पारेको छ ।२०७५ साउन २८ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको नागरिकता विधेयकका प्रावधानका विषयमा विभिन्न विवाद सिर्जना भए । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्जनाैं पटक छलफल भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि अध्यादेशको रुपमा जारी गरे पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
यही बीचमा गत असार ८ गते सत्ता गठबन्धनको बैठकले विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो । तर, गठबन्धनको उक्त निर्णयविपरीत सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । जसअनुसार बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने विषयलाई राखिएको थियो । तर, अन्तिम कार्यसूचीमा उक्त विषयलाई राखिएन ।
लामो गृहकार्य र बहसपछि प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक नै फिर्ता लिनु वास्तवमा उचित कदम हँदै होइन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सर्वसम्मत निर्णय हुन सकोस् भनेर विधेयक फिर्ता लिइएको बताएका छन् । तर, इतिहास हेर्दा यो सम्भव देखि“दैन । यदि, सर्वसम्मतको प्रयास हँदो हो त चार वर्षअघि संसद्मा पुगेको विधेनागरिकता समस्या समाधान गर
नागरिकताका विषयमा छलफल हुन थालेको लामो समय भयो । तर, राज्यका तर्फबाट उचित निर्णय हुन सकेको छैन ।
नागरिकता समस्या समाधान नहँदा धेरै नागरिक नागरिकताविहीन भएर बा“चिरहेका छन् । नागरिकताविहीन हुनु भनेको फगत एउटा कागज नपाउनुमात्र होइन, राज्यको मूलप्रवाहमा पुग्न बन्देज लगाइनु हो । राज्यले प्रदान गर्ने अन्य सुविधाबाट वञ्चित गराइनु हो । नागरिकता नहुनुको पीडा भोग्नेहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ । देश भएर पनि देशविहीन हुनुको पीडाले जलिरहेछन्, जो ।
उसो त नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने कुरा पनि भएन । गर्नु पनि हँदैन । तर, यसो भन्दैमा लाखौं नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउन मिल्दैन । यसमा दलहरूले मिलिभगत हुनु हँदैन । अझ नागरिकताको विषयमा राजनीति गर्न त मिल्दै मिल्दैन । विडम्बना यसैबेला सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेर समस्यालाई झन् विखलबन्दमा पारेको छ ।
२०७५ साउन २८ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको नागरिकता विधेयकका प्रावधानका विषयमा विभिन्न विवाद सिर्जना भए । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्जनांैपटक छलफल भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि अध्यादेशको रुपमा जारी गरे पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
यही बीचमा गत असार ८ गते सत्ता गठबन्धनको बैठकले विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय ग¥यो । तर, गठबन्धनको उक्त निर्णयविपरीत सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । जसअनुसार बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने विषयलाई राखिएको थियो ।
तर, अन्तिम कार्यसूचीमा उक्त विषयलाई राखिएन ।लामो गृहकार्य र बहसपछि प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक नै फिर्ता लिनु वास्तवमा उचित कदम हँदै होइन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सर्वसम्मत निर्णय हुन सकोस् भनेर विधेयक फिर्ता लिइएको बताएका छन् । तर, इतिहास हेर्दा यो सम्भव देखिँदैन । यदि, सर्वसम्मतको प्रयास हँदो हो त चार वर्षअघि संसद्मा पुगेको विधेयक अहिलेसम्म अलपत्र पर्ने थिएन ।
यसमा अधिकतम सहमति जुटाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । र, यसअघि राज्य व्यवस्था समितिबाट सोहीअनुसार पारित पनि भएको थियो ।नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले राज्यले यसबीचमा गरेको बौद्धिक र आर्थिक लगानी पनि व्यर्थ भएको छ । जनताका छोराछोरी अझै लामो समय नागरिकताविहीन हुनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
वास्तवमा नागरिकता विधेयक एक हिसाबले टुंगिसकेको थियो । तर, सरकारको निर्णयले थप अलमल भएको छ । अब आउने विधेयक कस्तो हुने हो भन्ने चासो थपिएको छ । त्यसमा फेरि दफावार छलफल हुने हँदा लम्बिने पक्कापक्की नै छ । यसले गर्दा धेरै नागरिक अझै केही समय नागरिकताविहीन हुने देखिन्छ ।
नागरिकताको विषय संवेदशील हो नै । यसलाई उदार रूपमा लिन मिल्दैन । तर, यसो भन्दैमा लाखौं नेपालीसहित लामो समयसम्म नागरिकताविहीन बनाएर राखिराख्नु पनि झन् अर्को निकम्मापन हो । नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिकको सामान्य हकलाई राज्यले खोस्न मिल्दै मिल्दैन । त्यसकारण नागरिकताको समस्या चा“डो समाधान गर ।
यक अहिलेसम्म अलपत्र पर्ने थिएन । यसमा अधिकतम सहमति जुटाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । र, यसअघि राज्य व्यवस्था समितिबाट सोहीअनुसार पारित पनि भएको थियो ।नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले राज्यले यसबीचमा गरेको बौद्धिक र आर्थिक लगानी पनि व्यर्थ भएको छ । जनताका छोराछोरी अझै लामो समय नागरिकताविहीन हुनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
वास्तवमा नागरिकता विधेयक एक हिसाबले टुंगिसकेको थियो । तर, सरकारको निर्णयले थप अलमल भएको छ । अब आउने विधेयक कस्तो हुने हो भन्ने चासो थपिएको छ । त्यसमा फेरि दफावार छलफल हुने हँदा लम्बिने पक्कापक्की नै छ । यसले गर्दा धेरै नागरिक अझै केही समय नागरिकताविहीन हुने देखिन्छ ।
नागरिकताको विषय संवेदशील हो नै । यसलाई उदार रूपमा लिन मिल्दैन । तर, यसो भन्दैमा लाखौं नेपालीसहित लामो समयसम्म नागरिकताविहीन बनाएर राखिराख्नु पनि झन् अर्को निकम्मापन हो । नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिकको सामान्य हकलाई राज्यले खोस्न मिल्दै मिल्दैन । त्यसकारण नागरिकताको समस्या चा“डो समाधान गर ।
