एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्ततः बुधबार राजीनामा दिए । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दरमा हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि उनी थप विवादमा तानिएका थिए ।
सोही घटनामा सूचनाको हक प्रयोग गरी मागिएको सिसिटिभी फुटेजसमेत दिन अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि राजीनामा र बर्खास्तीको चर्को दबाब थियो ।बुधबार प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेपछि शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको औपचारिक घोषणा गरे । संसदीय छानबिन समितिमा संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका चार जना, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका दुई–दुई जना सांसद रहेका छन् ।
यस्तै, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सांसद समितिमा छन् । समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला बिक, पुष्पा भुसाल गौतम, सरला कुमारी यादव, देवप्रसाद गुरुङ, शक्तिबहादुर बस्नेत, सिताराम महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहेका छन् । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले मात्र होइन, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका केही सांसद र नेताहरूले समेत अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, उनी आरोपित घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि यस विषयमा दबाब बढाएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि र दलहरूकै माग अनुसार समिति बनेपछि अब बल समितिको कोर्टमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्माले गलत गरेका हुन् कि होइनन्, गलत गरेका हुन् भने के–के गलत गरे ? उनलाई कस्तो सजाय हुने लगायतका विषयमा अब समितिले निष्पक्ष तवरबाट अध्ययन, छानबिन गर्नुपर्छ । जसलाई जनविश्वासयोग्य बनाउनुपर्छ ।
यतिमात्र होइन, अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शर्मा स्वयंले पनि छानबिनका लागि समितिलाई प्रशस्त सहयोग गर्नुपर्छ । यदि उनले कुनै गलत काम गरेका छैनन्, जनहितविपरीत, राष्ट्रहितविपरीत काम गरेका छैनन् भने खुलारूपमा समितिलाई सघाउनुपर्छ । ताकि उनीमाथि लागेका आरोपबारे प्रशस्त छानबिन र अनुसन्धान गर्न सकियोस् । यसले शर्माको कद घटाउने होइन, अरू बढाउने काम गर्नेछ ।
कुनैबेला ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन भूमिका खेलेका शर्माले आफ्नो शाख जोइराख्न पनि छानबिनमा सहयोग गर्नैपर्छ । अनेक तिकडम गर्ने, शक्तिकेन्द्र धाउने र संसदीय छानबिन समितिलाई असहयोग गर्ने काम गरे भने भने एउटा राजनीतिक भविष्य बोकेको योद्धा अवसानको बाटोमा लाग्ने पक्का छ ।
तसर्थ, यसमा शर्मा स्वयं र उनका निकटले विवेक पु¥याउनुपर्छ । उनलाई सल्लाह दिनेहरूले असल सल्लाह दिनुपर्छ । थाहा छैन यसअघि उनीहरूले कस्ता सल्लाह दिए, वा उनीहरूले दिएका सल्लाह शर्माले माने/मानेनन्? त्यो उनीहरू नै जानुन् । तर, एउटा बहालवाला मन्त्री ‘गम्भीर मुद्दा’मा मुछिएपछि यसको स्वतन्त्र छानबिनका लागि सहयोग गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ । यो जनार्दनका लागिमात्र होइन उनी आबद्ध सिंगो माओवादी पार्टीका लागि पनि फलदायी हुने कुरामा दुईमत छैन ।
