मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा देश आर्थिक संकटको बाटोमा छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले नेपालमा थप चुनौती बढ्दै गएको हो । व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । त्यसमा इन्धनको आयातले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मुलुकै अर्बौं घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ ।
निरन्तर घाटा चुलिँदै जाँदा नेपाल आयल निगम आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । इन्धन आयात गर्न नसक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख छ निगम । निगमलाई अहिले पनि हप्तामा अर्बौं घाटा भइरहेको छ ।दिनदिनै बढिरहेको घाटा र आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गर्दै निगमले इन्धनमा कोटा प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
घाटा केही भए पनि कम गर्न निगमले कोटा प्रणालीसहित विभिन्न प्रस्ताव गरेको हो । निगमले सरकारलाई पेस गरेको १० बुँदे सुझावमा मोटरसाइकललाई एक पटकमा बढीमा पाँच लिटर र कार तथा जीपलगायत साना सवारीसाधनलाई २० लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ ।
सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधानबाहेक सरकारी तथा निजी सवारीसाधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न र प्रमुख सहरमा प्रत्येक शनिबार गाडीरहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारलाई यस्तो प्रस्ताव गरिएको निगम बताउँछ ।
यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रमुख सहर र राष्ट्रिय राजमार्गमा निःशुल्क चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी पार्किङस्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निःशुल्क पार्किङस्थल तोक्न निगमले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । निगमले छोटो दूरीमा सवारीसाधनको प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्न, डिजेल र पेट्रोल गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध गर्न, ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारीसाधन पूर्णक्षमतामा चलाउन, मोटरसाइकल, कार तथा सरकारी सवारीसाधनमा सिटअनुरुप यात्रु रहनेगरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन भन्दै आइतबारसमेत सार्वजनिक बिदा लागू गरेको थियो । तर, आइतबार सार्वजनिक बिदा व्यावहारिक र प्रभावकारी हुने नदेखिएपछि सरकार एक महिनामै उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो । निगमले पुनः आइतबार सार्वजनिक बिदा गराउन सम्भव नदेखिएको भन्दै जोरबिजोर प्रणालीदेखि इन्धनमा कोटा प्रणालीसम्म लागू गर्न सुझाव दिएको हो ।
तर, निगमको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा भने प्रसस्त चुनौती छन् । खासगरी इन्धनमा लगाउने भनिएको कोटा प्रणाली कार्यान्वयन हुने देखिँदेन । अहिलेकै अवस्थामा यसको अनुगमन, नियमन गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । कुनै व्यक्तिले कालीमाटीको पेट्रोल पम्पमा कोटा अनुसारको इन्धन भरेर आउँदा टेकु वा त्रिपुरेश्वरको पेट्रोल पम्पमा फेरि इन्धन भर्न सक्छ । यसरी उसले प्रत्येक पेट्रोलसम्म पुगेर एक दिनमै फुलट्यांकी इन्धन हाल्न सक्छ । यसको नियमन र अनुगमन कसरी गर्ने ? राज्यसँग कुनै संयन्त्र छैन । यो संयन्त्र बनाउन त्यति सजिलो पनि छैन । एउटा व्यक्तिले एक दिनमा कोटाभन्दा बढी इन्धन भर्न नपाउने व्यवस्था गर्न हालकै अवस्थामा सम्भव देखिँदैन ।
कुनै ट्र्याकिङ प्रणाली भएको खण्डमा यसको अनुगमन र नियमन गर्न सकिन्छ । तर, एकातिर देशमा आर्थिक संकट बढेर कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने अर्कोतिर त्यसलाई नियमन गर्न भनेर कुनै प्रणाली विकास गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार पर्न सक्छ ।
निगमले प्रस्ताव गरेकोमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । किनकि, हामीले कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको बन्दाबन्दी/निषेधाज्ञाका बेला यसको अभ्यास गरिसकेका छौं ।
प्रत्येक शनिबार गाडीरहित सार्वजनिक बिदाको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका सामान्य चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएला । तर, निगमले भनेजस्तो अहिल्यै इन्धनका कोटा प्रणाली त्यति व्यावहारिक र पूर्ण लागू गर्न सकिने देखिँदैन ।
उपभोक्ता आफैंले दिनमा एक पटकभन्दा बढी इन्धन नभर्ने गरे मात्र निगमको योजना लागू कार्यान्वयन होला । कोटा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने सुनिश्चित नभएसम्म अन्य विकल्पमा अघि बढ्नुपर्छ ।
