बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर तत्कालीन सरकारले २०७१ फागुन २९ मा निर्णय गर्यो । त्यसका लागि चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइयो । त्यसको दुई वर्षपछि २०७३ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा सडक र पहु“चमार्ग बनाउन तथा त्यहाँको वन क्षेत्रको रूख कटान गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाको इञ्जिनियरिङ विभागबीच २०७४ भदौमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भयो । तत्कालीन समयसम्म यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) भए/नभएको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो । इआइएको विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि हतार–हतार सरकारले रूख काट्ने समझदारी गरेको नौ महिनापछि २०७५ जेठमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले इआइए प्रतिवेदनलाई १५ वटा सर्तसहित स्वीकार गरेको थियो ।
तर, घना जंगल क्षेत्र मास्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रञ्जुहजुर पा“डे क्षेत्रीले सरकारी निर्णय बदरको माग गरी २०७६ फागुन ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । जसका विषयमा अदालतमा लामै समय मुद्दा चल्यो ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते सरकारले हालसम्म निजगढ विमानस्थलका विषयमा गरेका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदियो ।
तर, त्यसपछि पनि सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले निजगढमा विमानस्थल जसरी पनि बन्ने बताए । उसो त निजगढमा नाममा राजनीति हुन थालेको विमानस्थल बनाउने निर्णय भएपछिदेखि नै हो । विमानस्थल बनाउने हुने र नहुने पक्षको राजनीतिले यो विषयलाई लामो समय गिजोल्यो । बारादेखि काठमाडौंको माइतीघरसम्म आन्दोलन भए ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउने विषयलाई रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतको बुधबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठले भने केही अन्योल बढाएको छ । सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीका भनाइले निजगढका विषयमा अन्योल बढाइरहेका बेला अदालतको फैसलाले पनि अन्योल बढाउने काम गर्यो ।अदालतले यसअघि वातावरणीय र जैविक विविधतामा कम क्षति हुने गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माणका लागि परमादेश जारी गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै दुई जना न्यायाधीशले फैसलामा फरक मत राखेको पाइएको छ । यो फैसलामा न्यायाधीशहरु विभाजित भएका छन् ।न्यायाधीश कार्की र शर्माले विमानस्थल निर्माणस“ग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर मात्र गरी शून्यको स्थितिमा छाडिदिँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विमानस्थलको भविष्य नै अनिश्चित हुने र राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने राय दिएका छन् । बहुमत न्यायाधीश श्रेष्ठ, खतिवडा र राउतले भने विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा भएका अहिलेसम्मका सबै निर्णय र काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने राय दिएका छन् ।
बहुमत न्यायाधीशले विभिन्न वातावरणीय कारण, वन विनासलगायतका आधार देखाउँदै निजगढको विकल्प खोज्नुपर्ने फैसला गरे पनि न्यायाधीश कार्की र शर्माले भने निजगढमै वन विनास न्यून गरेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने राय दिएका छन् ।
फैसलामा विभिन्न कारण देखाउँदै न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माणको कार्य गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुने भनिएको छ ।
बुधबार जारी फैसलाको पूर्णपाठले उक्त स्थानमा विमानस्थल बन्ने सम्भावना भने जीवितै राखेको छ । अन्तिम लिखित फैसलामा पूर्ण इजलासका पा“च जना न्यायाधीशबीच राय बाझिए पनि बहुमत राय दिने तीन जना न्यायाधीशले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक लगाएका छैनन् । उनीहरूले निजगढ विमानस्थलको प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त हुनेगरी विकल्प खोज्न भने पनि निजगढमै विमानस्थल बनाउन रोक भने नलगाएको पाइएको हो ।
