त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय भएकाले यहाँ अत्यन्तै राजनीति चलिरहेको छ । सरकारी विश्वविद्यालयलाई असफल बनाएर निजी विश्वविद्यालयको जगजगी बनाउने खोज्नेहरू अहिले सल्बलाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि तिनै निजी क्षेत्रको पक्षमा पक्षपोषण गरिरहेको पाइन्छ । सरकारी विद्यालय भन्नेबित्तिकै गरिबहरूको शिक्षालयका रूपमा लिइन्छ । तर, यहि सरकारी शिक्षालय र त्रिविले निजी क्षेत्रको इशारामा गरिब विद्यार्थीलाई पढ्न नदिने गरी गरिएको षड्यन्त्रलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ । नेपाल ल क्याम्पसले एलएलबीमा तीन सय विद्यार्थीलाई मात्र पढाउने सूचना जारी गरेको छ । गरिबहरूको पहुँचमा रहेको त्रिविको आंगिक क्याम्पसले पनि कोटा प्रणालीमा विद्यार्थी भर्ना गराउने र बाँकी विद्यार्थीलाई निजी क्षेत्रको महँगो कलेजमा पढ्न बाध्य बनाउने काम भइरहेको छ । यो गरिब मार्ने र केही शिक्षा माफियाहरू भने मोटाउने लक्ष्यका साथ ल्याइएको सूचना बदर गरेर गरिबलाई एलएलबी तह पढ्न पाउने गरी त्रिविले निर्णय गर्नुपर्छ ।
त्रिविअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसले शैक्षिक सत्र ०७५÷७८ का लागि एलएलबीको रोकिएको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरे पनि यो सूचना गरिबका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात् भनेझैँ भएको छ । तीन सय विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिने गरी गरेको निर्णयले कम्युनिस्ट सरकारलाई जिस्क्याएको छ । हिजो जनताले पढ्न पाउने गरी कानुन बन्छ भन्दै आएका नेकपाहरू आज त्रिविको निर्णयले झापु हानेको छ । गरिब जनताका छोराछोरीले पढ्ने कलेजमा तीन सय विद्यार्थीलाई भर्ना लिने र मह“गो कलेजमा गरिब विद्यार्थीहरू जानुपरेपछि कसरी मुलुक समृद्ध बन्छ ? कम्युनिस्ट सरकारले धनीहरूको संरक्षण गर्ने र गरिबहरूलाई मार्ने नीति लिएको भए केही छैन । तर, गरिब जनताले सरकारी कलेजमा पढ्न नै नपाउने हो भने गरिबलाई नै मुलुकबाट विस्थापन गरे हुन्छ । त्रिविको उपकुलपतिमा राष्ट्रपतिका आफन्त आएका छन् । राष्ट्रपतिले आफूनिकटलाई उपकुलपति बनाए पनि केही छैन तर उनीबाट गरिब जनताको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार खोसिनु हुँदैन ।
कलेजले कोटा प्रणाली निर्धारण गरेर भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । गरिब जनताको आसाको केन्द्र बनेको सरकारी विश्वविद्यालय पनि अन्ततः नीजि क्षेत्रलाई पोस्न कै लागि अघि बढेपछि जनताले के आसा गर्ने ? यदि यो मुलुकमा जनताको सरकार छ भने कोटा प्रणालीको खारेजी गर्नैपर्छ । गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाउने ग्यारेन्टी हुनै पर्छ । एलएलबीका विद्यार्थीलाई निजी कलेजमा पु¥याउने गरी त्रिविले गरेको निर्णयले जनतामाथि न्याय गरेको छैन । निजी क्षेत्रलाई पोस्नका लागि गरेको निर्णय फिर्ता नलिने हो भने सरकार नै गरिबको विपक्षमा उभिएको प्रमाणित हुने भएकाले जनताले चाहेबमोजिम सरकार अघि बढ्नुपर्छ । एलएलबी पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई निजी कलेजमा पठाउने काम बन्द गरिनुपर्छ
