सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र कामदारमैत्री बनाउन ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू गरेको सात वर्ष भइसक्यो । सरकारले विदेश जाने श्रमिकको हितमा हुनेगरी २०७२ सालदेखि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लागू गरेको मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जाने कामदारका लागि भिसा र हवाई टिकटबापत लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नीति अहिले पनि कायमै छ ।
तर, ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को प्रावधानका कारण सास्ती बेहोर्नुपरेको म्यानपावर व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क मात्र लिएर रोजगारीका लागि समन्वय गरिदिनुपर्ने भएका कारण सास्ती खेप्नुपरेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति अव्यावहारिक र श्रमिकको हितमासमेत नभएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका थिए । त्यसो त व्यवसायीहरुले सरकारको नीति लागू हुनेबित्तिकै एक महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबाट खासै परिणाम आउन सकेन । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीतिले सास्ती खेप्नुपरेको र कामदारको माग ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
तर, यसको अन्तर्य भने अर्कै छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू भएको बताइए पनि श्रमिकहरुले लाखौं रुपैयाँ बुझाउनुपरिरहेको तथ्य लुकेको छैन । सरकारलाई जति धारेहात लगाए पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूले कुनै न कुनै रूपमा रकम असुलिरहेका छन् । यसको खास मारमा वैदेशिक रोजारमा जाने कामदार परेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन यसरी जाने कामदारले अझै पनि एजेन्टकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले उनीहरूको लाखौं रकम खर्च भइरहेको छ ।समग्रमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट नीति श्रमिकका पक्षमा छ । तर, विनाअध्ययन र लहडमा कार्यक्रम ल्याउने अनि कार्यान्वयनमा चासो नदिने गर्नाले यसको खास सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
मलेसियालगायतका खाडी मुलुकमा जाने कामदार न्यून आय भएका वा त्यो पनि नभएकाहरू हुन् । जग्गा, जमिन धितो राखेर वा चर्को ब्याजमा साहु ऋण गरेर उनीहरू खाडीमा रगत, पसिना बगाउन जाने हुन् । तर, फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विदेश जाने खर्चले यहीँ उनीहरूलाई न्याँकिरहेको छ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा कमाएको आधाभन्दा बढी पैसा ऋण र ब्याज तिर्नैमा ठीक्क हुन्छ ।
हाललाई देशमा रोजगारीको वातावरण छैन । वैदेशिक रोजगार बाध्यता बनेको छ । त्यही बाध्यताको फाइदा म्यानपावर व्यवसायीले लिनु हुँदैन । सरकारको नीतिले व्यवसाय सञ्चालनमा साँच्चै समस्या परेको छ भने आफ्ना पीडा सरकारलाई सुनाउने हो । सरकारबाटै भरणपोषण गर्ने हो ।
तर, फाटेका चप्पल र च्यातिएका लुगा लगाएर नुनिलो आँसु निल्दै खाडी हानिँदै गरेको एउटा गरिबलाई मारमा मार्नु अव्यावहारिक मात्र होइन, अमानवीय पनि हो ।
दुई÷चार पैसा कमाउने, आफ्ना सन्तानको शिक्षादीक्षामा थोरै भए पनि भरथेग गर्ने मीठो सपनाले खाडीको चर्को घाम बिर्सिनुपर्ने बाध्यताको भूमरीमा परेका कामदारलाई सरकार र व्यवसायीले झन् आर्थिक भूमरीमा पार्नु हुँदैन । यसतर्फ समग्र व्यवसायी र सरकारले सोच्नैपर्छ ।
