काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि अवलम्बन गर्दै आएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को प्रावधानका कारण सास्ती बेहोर्नुपरेको म्यानपावर व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा जाने कामदारस“ग १० हजार रुपैया“ सेवा शुल्क मात्र लिएर रोजगारीका लागि समन्वय गरिदिनुपर्ने भएका कारण सास्ती खेप्नुपरेको व्यवसायीहरुले बताउ“दै आएका छन् ।
फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति अव्यावहारिक र श्रमिकको हितमासमेत नभएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले सुरुदेखि नै विरोध जनाउ“दै आएका छन् । सरकारले विदेश जाने श्रमिकको हितमा हुनेगरी २०७२ सालदेखि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लागू गरेको मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जाने कामदारका लागि भिसा र हवाई टिकटबापत लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नीति अहिले पनि कायमै छ । यो नीतिले व्यवसाय नै धरापमा परेको भन्दै यसको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग व्यवसयीको छ ।
त्यसो त व्यवसायीहरुले सरकारको नीति लागू हुनेबित्तिकै एक महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबाट खासै परिणाम आउन सकेन । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीतिले सास्ती खेप्नुपरेको र कामदारको माग ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउ“छन् । यता फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू भएको बताइए पनि श्रमिकहरुले लाखौं रुपैया“ बुझाउनुपरिरहेको तथ्य लुकेको छैन ।
तत्कालीन श्रममन्त्रीले विनाअध्ययन र लहडको भरमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट नीति ल्याएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । ‘यो नीतिले व्यवसायीलाई त मर्का परेकै छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक विमल ढकालले प्रभावस“ग भने, ‘देशलाई पनि घाटा छ, स्वयं कामदारको हितमा पनि छैन । विश्वमा नै नभएको अभ्यास नेपालमा भइरहेको छ ।’
फ्रि भिसा, फ्रि टिकटका कारण कामदारको माग ल्याउन कठिन हु“दै गएको ढकालले बताए । सरकारको नीतिका कारण व्यवसायी त्रसित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै ढकालले यसलाई तत्काल पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा विदेशी रोजगारदाताबाट हुने कामदारको माग अन्य मुलुकतिर मोडिएको, रेमिट्यान्समा गिरावट आएको र व्यवसायीले चाहेर पनि डिमाण्ड ल्याउन नसकेको परिस्थितिमा सरकारले नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने माग आम व्यवसायीको रहेको बताए । विद्यमान नीति पुनरवलोकनका लागि श्रम मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि देखिनेगरी कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको ढकालले बताए ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसियसनका अध्यक्ष कुमुद खनाल पनि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटबाट भनेजस्तो परिणाम आउन नसकेको बताए । प्रभावस“ग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई छिटोभन्दा छिटो सरल र सहज तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेन भने भयावह स्थिति आउनसक्छ । भोलिको दिनमा आर्थिक संकट आएपछि विदेशी मुद्रा नभएर श्रीलंकाले ५० वर्षका महिलालाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन १२ घण्टामा पासपोर्ट बनाइदिएर पठाएको जस्तो अवस्था हामीले भोग्नुपर्छ ।’
त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पैसा लिएरै भए पनि कामदार पाठाइदेऊ भने पनि व्यवसायीले केही गर्नसक्ने अवस्था नहुने खनालको भनाइ छ । कामदार र व्यवसायीलाई सरकारले खेलाउने काम बन्द गर्नुपर्ने उनी बताउ“छन् । वैदेशिक रोजगारीको डिमाण्डमा प्रतिस्पर्धा एकदमै बढेको भन्दै खनालले भारतीय श्रमिकहरुलाई खाडी मुलुकमा अघोषित रुपमा प्रतिबन्ध लागेपछि पनि मलेसिया जाने क्रम बढेको बताए । जसका कारण नेपालीहरुको वर्चश्व रहेको श्रम बजार गुम्ने खतरा रहेको खनालले बताए ।
श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति पुनरवलोकन गर्ने बताए पनि मन्त्रालयले यसको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखि“दैन । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति पुनरवलोकन गर्न अहिलेसम्म कुनै काम नभएको बताए । श्रममन्त्री श्रेष्ठको पछिल्लो मलेसिया भ्रमणपछि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटलाई थप कडाइका साथ लागू गर्न मन्त्रालयले निर्णय गरेको र सोहीअनुसार निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
