मुलुक अब गणतान्त्रिक भइसकेको छ । यसको अर्थ अब मुलुकमा कोही कसैको हैकमवाद चल्दैन । मुलुक अब विधिको शासनमा चल्नुपर्छ । जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिबाट मात्र मुलुक सञ्चालन हुनेछ । यसको अर्थ जनता आफैँले आफूमाथि शासन गर्नेछ । कोही कसैको आदेशमा मुलुक चल्ने छैन । नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान बने पनि संविधान लागू हुन अझै धेरै कानुनहरू बन्न बाँकी नै छन् । अब गणतान्त्रिक संविधान लागू हुन आवश्यक सबै कानुन छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ । संशोधन गर्नुपर्ने कानुन संशोधन गर्नुपर्छ र बनाउनुपर्ने ऐन बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । विधिको शासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । अढाइ सय वर्ष मुलुक हुकुम प्रमांगीकरणमा चल्यो । अब त्यसको सट्टा जनताको शासन आएको छ । सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले आफ्ना कार्य शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा ती न्यायिक समितिका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन न्यायिक अधिकृतको व्यवस्था गरेर भए पनि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्नु सरकारको काम हो ।
त्यस्तै, मुलुकमा नयाँ मुलुकी ऐन आएको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले पनि समन्वयात्मक भूमिकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । फौजदारी कानुन कार्यन्वयनमा सक्रिय रहने विभिन्न अवयवहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने हुँदा ती अवयवहरू पनि चलामान हुनुपर्छ । नयाँ मुलुकी ऐन र फौजदारी कानुनले पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन, समाजलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई अपराधजन्य कार्य रोकी सुधार गर्न फौजदारी न्याय प्रशासन क्रियाशील रहन सक्नुपर्छ । अहिले अदालतप्रति नै आमजनताको विश्वास घट्न थालेको छ । मुलुकमा अदालतप्रतिको विश्वास नै घट्ने हो भने मुलुक कसरी विधिको शासनमा चल्छ । त्यसैले अब अदालतप्रति कोही कसैले औँला उठाउन नसक्ने हिसाबले काम गर्नु आवश्यक छ ।
मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, ०७४ लाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनुपर्छ । ती कानुनले अपराध नियन्त्रण र पीडितलाई न्याय दिन महत्व राख्ने हुनाले सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामलाई छिटो, छरितो र चुस्त बनाउन, फौजदारी न्यायप्रणाली पूरा गर्न र विभिन्न संहितालाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ । मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, ०७४ लाई कार्यान्वयनमा उतार्न सबै निकायले बहाना बनाउन मिल्दैन । मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, ०७४ लाई कार्यान्वयन गर्न एसोसियसनले तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरेरै भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न पाइँदैन ।
