तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतमा बेथिति र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध कानुन व्यवसायीले लामो समय आन्दोलन गरे । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले बेञ्च सेयर गरेनन् । न्यायालय विवादको भूमरीमा गिजोलियो । न्याय सम्पादनमा लामो समय अवरोध भयो ।
केही समय न्यायाधीशहरू इजालसमै बसेनन् । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको माग थियो– चोलेन्द्रको राजीनामा ।तर, उनले आफूविरुद्ध लामो समय आन्दोलन चल्दा पनि राजीनामा दिएनन् । बरु अदालत जाने, हाजिर गर्ने र फर्किने गर्न थाले ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच शीतयुद्ध नै चल्यो । पछि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसपछि उनी निलम्बनमा छन् । महाभियोगको बाँकी प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीले कामयमुकामय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।यहीबेला सार्वजनिक भएको एक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको ‘घुस डिल’को अडियो संवादले फेरि एकपटक न्यायक्षेत्र तरंगित बनेको छ । न्यायालयभित्रको बेथिति बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।
ठगीको आरोपमा मुद्दा चलेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीचको संवाद बाहिरिएको छ ।
यसस“गै न्यायालय तरंगित बनेको छ । यसभित्रको खेल सार्वजनिक भएको छ । न्यायालयभित्र कतिसम्म चलखेल हुन्छ भन्ने विषयलाई यो प्रकरणले उदांगो पारिदिएको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, पेसी तोक्दादेखि नै भ्रष्टाचार सुरु हुने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको एक समितिले औंल्याइसकेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार हाल सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका सबै अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रचलन सुरु गरिएको छ । हालै सार्वजनिक भएको संवाद पनि गोलाप्रथा सुरु भइसकेपछिको रहेको उनीहरूको संवादबाट बुझ्न सकिन्छ ।
तामाङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएर तामाङमाथि थुनछेक बहस हु“दै गर्दा दुवै पक्षबीच डिल भएको संवादबाट बुझ्न सकिन्छ । २०७८ पुस १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । बाहिरिएको संवाद त्यही आसपासको हो ।
तामाङको पक्षमा वकालत गरेका पोखरेल त्यतिबेला नेपाल बार एसोसियसनका कोषाध्यक्ष थिए । उनले तामाङलाई धरौटीमा छाड्नका लागि निकै जोडबल गरेको देखिन्छ ।वास्तवमा सामान्य मानिसले अहिले मुद्दा लड्नै नसक्ने अवस्था छ । निकै खर्चिलो बनेको छ यो काम । पैसाको बलमा पीडकले पनि उन्मुक्ति पाउने गरेको भनेर बेलाबेला चर्चा र आलोचना भइरहन्छ । त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको संवादले ।
न्यायालय सुधारका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । त्यसमध्येको प्रमुख काम भनेको यहाँभित्र हुने भ्रष्टाचार र चलखेलको अन्त्य नै हो । अदालत पुगेपछि न्याय पाइन्छ भन्ने पीडितलाई विश्वास जाग्नुपर्छ । त्यसका लागि न्यायालयबाट हुने न्याय सम्पादनले नै पुष्टि गर्ने हो । तर, यो विश्वासको वातावरण आमजनमा धर्मराउँदै गएको छ । न्यायालयको नेतृत्वले बेलैमा यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । न्यायालय जोगाउने प्रमुख दायित्व न्यायपालिकाकै हो । त्यसकारण यसमा गम्भीर बनौं । न्यायपालिकाको विश्वास बचाइराखौं ।
