एक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ६४ प्रतिशतभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष असार ९ गते नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १२७ रूपैयाँ कायम गरेको थियो । निगमले डिजेल/मट्टितेल प्रतिलिटर ११०, खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर एक हजार ४०० रूपैयाँ कायम गरेको थियो ।
त्यसपछि निरन्तर उकालो लागेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आज पर्यन्त रोकिएको छैन । इन्धनको मूल्य एक वर्षको अवधिमा झण्डै दोब्बरको स्थितिमा पुगेको छ । यसबीचमा १४ पटक मूल्य बढाउँदा दुई पटकमात्र घटाइएको थियो ।
पछिल्लोपटक निगमले आइतबार रातिदेखि फेरि मूल्यवृद्धि गरेको छ । यसपटक भारी मात्रामा मूल्यवृद्धि भएको छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रूपैयाँ बढाएर लिटरको १९९ पुर्याएको छ भने डिजेल/मट्टितेलमा २७ रूपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर १९२ पुर्याएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यसअघिकै अर्थात् प्रतिसिलिण्डर एक हजार ८०० रूपैयाँ नै कामय गरिएको छ ।
निगमले हवाई इन्धनमा पनि मूल्य बढाएको छ । जसअनुसार आन्तरिकतर्फ १९ रुपैयाँले वृद्धि गरी १८५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पु¥याएको छ । हवाई इन्धनको बाह्यतर्फ भने १०० अमेरिकी डलरले मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएस“गै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश यात्रुबाहक तथा मालबाहक गाडीमा ७.७ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको छ । यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा ५.३० प्रतिशतले भाडा बढाइएको छ । त्यस्तै, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ६.९४ तथा तराईको बाटोमा चल्ने मालबाहक सवारीमा ७.७ प्रतिशतले भाडा बढाइएको विभागले सोमबार सूचना जारी गरी जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, हवाई यातायात (आन्तरिक)को भाडासमेत बढेको छ । वायु सेवा सञ्चालक संघले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी हवाई भाडा बढाएको हो । बढेको दरअनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौं–धनगढी रुटको भाडा १६ हजार ८०५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, काठमाडौं–नेपालगञ्ज रुटको १३ हजार ८१५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
काठमाडौंदेखि माउन्टेन फ्लाइटको भाडा १४ हजार ७२० रुपैयाँ पुगेको छ । आयल निगमले सोमबारदेखि पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बढाएको हो । जसअनुसार हवाई इन्धन (आन्तरिक)को मूल्य १९ रुपैयाँले बढेर प्रतिलिटर १८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्नु भनेको यसका उपभोक्ता मात्र मारमा पर्नु होइन, यसले सिंगो अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ ।
हरेक नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि मूल्य बढ्छ । यसै त अहिले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका उपभोक्ता सरकारको यो निर्णयबाट थप मारमा पर्ने निश्चित छ । न्यून आय भएका, दैनिक मजदुरी गरी गुजारा चलाउने मानिसका लागि झनै कठिन हुनेछन् आगामी दिनहरू । जसले उनीहरूको दैनिकी कष्टकर मात्र होइन, बाँच्नै मुस्किल हुनेछ ।
सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । जनताका समस्यालाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने, जनताको दैनिकीलाई सहज, सरल र सुविधायुक्त बनाउने दायित्व सरकारको हो । नेपालको संविधान गास, बास र कपासलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, सरकारले अब महँगी नियन्त्रणमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । नागरिकलाई चारैतिरबाट अप्ठ्यारोमा पारेर सरकार कुनै पनि हालतमा हाइसञ्चोसहित बस्न मिल्दैन । तुरुन्त महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
