अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी)मा नेपालको सहभागिताका विषयमा पछिल्ला दिनमा व्यापक चर्चा र आलोचना भइरहेको छ । यो मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदनमा बहस र छलफलको विषय बनेको छ । पछिल्ला केही दिन नेपाली राजनीति यही विषयलाई लिएर तातेको छ । सरकारले एसपिपीमा हस्ताक्षर गर्न लागेको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकमा सांसदहरूले यस विषयमा आवाज उठाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले मात्र होइन सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि यसमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । बिहीबारमात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा एसपिपीमा नेपाल संलग्न नरहेको दाबी गरे । यद्यपि, अमेरिकाले नेपाललाई सन २०१९ मा एसपिपीको सदस्य बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
एसपिपीको वेबसाइटबाट नेपालको नामसमेत राखिएको छ । बुधबार नेपाली सेनाले पनि एसपिपी सम्झौताको प्रक्रियामा नेपाली सेना सहभागी नभएको र नहुने दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर, बिहीबार सार्वजनिक एउटा पत्रले नेपालमा थप तरंग सिर्जना गरेको छ ।
नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी. टेप्लिजलाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रुपमा नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एनजिएसएसपी)मा सहभागी हुन अनुरोध गरेको उल्लेख छ । उक्त पत्रमा जंगी अडडाले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएको छ ।
पूर्वप्रधानसेनापति क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्र आधिकारिक भएको नेपाली सेनाले पुष्टि गरिसकेको छ । तर, पत्र सन् २०१५ मा भूकम्प गएपछि नेपालले सबैतिर सहयोग माग्दा लेखिएको पत्र भएको सेनाको भनाइ छ । बुधबार अमेरिकी दूतावासले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपिपीमा सहभागी हुन पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकार गरेको प्रस्टीकरण दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले छुट्टाछुट्टै गर्न लागेका प्रस्तावित अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको यस्तो प्रस्तावले संशय मात्र प्रदान गरेको छैन, यसअघि एमसिसीविरुद्धका उठेका आवाजलाई थप बलियो बनाएको छ । एमसिसीपछि रणनीतिकरूपमा एसपिपी लागू गर्न खोजिएको आशंका गर्न थालिएको छ । प्रस्तावित सहमतिमा विभिन्न १० वटा धारा छन् । ती धारामा संवेदनशील विषयहरू समेटिएका छन् । जसले अहिले उत्पन्न आमजनको आशंका थप बल पुर्याउने काम गरेका छन् ।
मस्यौदा अनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउनेछ । यो कार्यक्रम पा“च वर्षसम्म चल्ने छ । यो सम्झौता नेपालको संविधानविपरीत र असंलग्न परराष्ट्र नीतविपरीत रहेको भनेर यसका जानकार तथा राजनीतिज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् ।
नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हो । जो संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा आधारित छ । असंलग्न पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित छ । तर, प्रस्तावमा भएकै जसरी सम्झौता गर्ने, सम्झौता अनुसार नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश र संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने हो भने नेपालले अंगालिरहेको परराष्ट्र नीतिविपरीत हुन जान्छ । यसले दीर्घकालमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।
नेपाललाई एउटा सैनिक गठबन्धनतिर लैजाने र अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्ने काम हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनैपर्छ । हामीले जसरी विभिन्न देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका छौं, त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कुनै अमुक देशसँग बढी नै नजिकिने, आफ्नो भूमिलाई कुनै अमुक देश वा त्यहाँको कुनै समुदायविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा सचेत बन्नैपर्छ ।
हाम्रो आन्तरिक राजनीति र मुलुकको दीर्घकालीन स्थायित्वमा पार्ने असरका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यो वा त्यो कारणले देश र जनतालाई असर पर्ने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । त्यसैले विवादित तथा राष्ट्रका लागि अहित हुने देखिएका एसपिपी जस्ता सम्झौता स्वीकार गर्ने गल्ती सरकारबाट नहोस् ।
