नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको घटना सेलाउन नपाउँदै अमेरिकाको अर्को ‘विवादास्पद प्रस्ताव’ले तरंग सिर्जना गरेको छ ।
नागरिक तहबाट राष्ट्रहितविपरीत रहेको आवाज उठिरहेका बेला, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका केही सांसदको चर्को विरोधका गरिरहेकै बेला गएको १५ फागुनमा प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो ।
जसमा समेटिएका केही प्रावधान राष्ट्रहितविपरीत रहेका, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउने खालका भएको र नेपाललाई अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिमा समावेश गराउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । जुन आज पर्यन्त छ ।
तर, यहीबेला अमेरिकी सरकारले नेपाली सेना र युटा राज्यको नेसनल गार्डबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसले नेपालमा थप तरंग पैदा गरेको छ । सडकदेखि सदनसम्म यस विषयमा बहस, छलफल हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले छुट्टाछुट्टै गर्न लागेका प्रस्तावित अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको यस्तो प्रस्तावले संशय मात्र प्रदान गरेको छैन, एमसिसीविरुद्धका आवाजलाई थप बलियो बनाएको छ ।
एमसिसीपछि रणनीतिक रूपमा एसपिपी लागू गर्न खोजिएको आशंका गर्न थालिएको छ । प्रस्तावित सहमतिमा विभिन्न १० वटा धारा छन् । ती धारामा संवेदनशील विषयहरू समेटिएका छन् । जसले अहिले उत्पन्न आमजनको आशंका थप बल पु¥याउने काम गरिरहेका छन् ।
मस्यौदाअनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउनेछ । यो कार्यक्रम पाँच वर्षसम्म चल्नेछ ।यो सम्झौता नेपालको संविधानविपरीत र असंलग्न परराष्ट्र नीतविपरीत रहेको भनेर यसका जानकार तथा राजनीतिज्ञहरूले आलोचन सुरु गरेका छन् । सरकारका परराष्ट्रमन्त्री भने सार्वजनिक समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्छन् ।
नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हो । जो संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा आधारित छ । असंलग्न पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित छ । तर, प्रस्तावमा भएकै जसरी सम्झौता गर्ने, सम्झौता अनुसार नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश र संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने हो भने नेपालले अंगालिरहेको परराष्ट्र नीतिविपरीत हुन जान्छ । यसले दीर्घकालमा ठूलो संकट निम्त्याउने निश्चित छ । एमाले सांसद भीम रावलले भनेजस्तै यसले सम्पूर्ण रुपमा देशको परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त बनाउन सक्छ ।
नेपाललाई एउटा सैनिक गठबन्धनतिर लैजाने र अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्ने काम हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनैपर्छ । हामीले जसरी विभिन्न देशस“ग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छौं, त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कुनै अमुक देशसँग बढी नै नजिकिने, आफ्नो भूमिलाई कुनै अमुक देश वा त्यहाँको कुनै समुदायविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा सचेत बन्नैपर्छ ।
उसो त नेपाली सेनालाई चाहिने कतिपय तालिम अहिले पनि भारत, चीन र अमेरिकाबाट प्राप्त हुने गरेका छन् । सैनिक अधिकृतहरू भारत, अमेरिका, बेलायत, चीनका ‘वार कलेज’ र अन्य संस्थामा पढ्न र तालिम लिन जान्छन् । ज्ञान र दक्षता हासिल गरेर आउँछन् ।
तर, नेपाली सेनालाई यो साझेदारी र सहयोग चाहिन्छ वा चाहि“दैन? यो साझेदारी अमेरिकी सेनाको स्वार्थमा छ कि नेपाली सेनाको ? भन्ने विषयलाई गहनताका साथ लिनुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक राजनीति र मुलुकको दीर्घकालीन स्थायित्वमा पार्ने असरका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो वा त्यो कारणले देश र जनतालाई असर पर्ने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । यसमा सरकार सचेत बन्नैपर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई ध्यान दिनैपर्छ ।
