मकै, धानलगायतका बाली लगाउने बेला भइसक्यो । पहाडी क्षेत्रमा त मकै लगाइसकिएको छ । तराईका जिल्लामा धानको बीउ राख्ने समय भइसक्यो । बाली लगाउने समय सुरु भएसँगै मल किन्न किसान कृषि सामग्री केन्द्र तथा सहकारी संस्था धाइरहेका छन् । तर, उनीहरूले मल पाइरहेका छैनन् ।
नेपालमा बर्सेनि बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव हुँदै आएको छ । यस वर्ष पनि विगतका वर्षहरूको नियति दोहोरिएको छ । कृषकहरूले मलको अभाव झेल्नुपरेको छ । मल अभावको विषय सडकदेखि सदनसम्म उठिरहेको छ । सरकारको लापरबाहीका कारण यो वर्ष पनि मुख्य सिजनमै रासायनिक मलको अभाव भएको देशैभरका किसानको गुनासो छ । किसानले मकै, चैते धान र छिट्टै रोपाइँ हुने असारे धान र बीउमा राख्नका लागि मलको चरम अभाव भोग्नुपरेको छ ।
जब–जब मल चाहिने बेला हुन्छ, त्यहीबेला सरकारले मल किन्ने ठेक्का खोल्छ । अर्कोतिर, सरकारले नै मल किन्दा एकमुस्ट किन्दैन । जसले गर्दा पनि मल अभावको समस्या हुने गर्छ । कृषकले पनि चाहिनेजति मल पाउ“दैनन् । नेपालमा दुईवटा कम्पनीले रासायनिक मल आयात गर्ने अनुमति पाएका छन् । पूर्णसरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र अर्धसरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले मल आयात गर्छन् ।
सरकारले यो वर्ष मल आयातका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पहिले बजेटबाटै १५ अर्ब मल खरिदमा छुट्याइएकोमा पछि थप १२ अर्ब रुपैयाँ दिइएको थियो । यो रकमबाट करिब ४०० मेट्रिकटन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा छ लाख मेट्रिकटन मल चाहिन्छ । तर, एक लाख मेट्रिकटन युरिया, ४४ हजार ७०० मेट्रिकटन डिएपी र सात हजार ५०० मेट्रिकटन एमओपी मात्रै सरकारले आपूर्ति गरेको छ । दुई लाख २२ हजार मेट्रिकटन मल आउने क्रममा रहेको कृषि मन्त्रालय बताउँछ । तर, सरकारले ल्याउने भनेको सबै मल आए पनि दुई लाख २६ हजार मेट्रिकटन भने अझै अभाव हुने देखिन्छ ।
नेपालमा रासायनिक मलको प्रयोग २०३६/३७ सालदेखि हुन थालेको हो । सुरू–सुरूमा युरिया त्यसपछि डिएपी प्रयोग गरिन थालियो । अहिलेसम्म धेरै किसानले यही मल मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् ।नेपाललाई कृषिप्रधान देशसमेत भन्ने गरिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटमा कृषिलाई नै ‘प्राथमिकता’ दिने गरिन्छ । तर, कृषक बर्सेनि मलको अभाव भोग्न बाध्य छन् । मल अभावको हल कहिल्यै हुँदैन ।
संघीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म कृषि मन्त्रालय छन् । त्यहीअनुसारको जनशक्ति छ । तर पनि सरकार किसानको समस्यामा अनुदार देखिन्छ । किसानले भोगिरहेको मल अभावको पीडा सरकारका लागि ‘गोहीको आँसु’जस्तो भएको छ । सरकारलाई साँच्चै किसानका पीडाको अनुभूति हुँदो हो, किसानले आँसुले पोल्दो हो त हरेक वर्ष यसरी मलको अभाव हुने थिएन । मलमा यो हदसम्मको छल हुने थिएन ।
एकातिर सरकार जमिन बाँझो राख्ने कृषकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिन्छ । अर्कोतिर समयमा मल, बीउ दिन
सक्दैन । यसले न देशको कृषि क्रान्ति हुन्छ । न सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको ठहरिन्छ । नारामा मात्र कृषि क्रान्तिका कुरा गरेर हुँदैन, व्यवहारमा यसलाई लागू गर्नुपर्छ । जसको सुरुआत सरकारले किसानलाई समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराएर गर्नुपर्छ ।
