हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तकको अभाव झेल्नुपरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिना बित्न लागिसक्यो । तर, हालसम्म पनि पाठ्ययपुस्तक अभावको समस्या अन्त्य हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय भने कुन जिल्लाका कुन विद्यालयमा कति पाठ्यपुस्तक अपुग भएको भन्ने सूचना मागिरहेको छ ।
विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्थाबमोजिम कक्षा १ देखि ३ सम्म निजी क्षेत्रका मुद्रण व्यवसायी र कक्षा ४ देखि १० सम्म सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी पाएका छन् । निजी क्षेत्रले माथिल्लो तहका पाठ्यपुस्तक पनि छपाइ गरिरहेका छन् ।
विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएको विषय संघीय संसद् र सञ्चारमाध्यममा दैनिकजसो उठिरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भने आफूले छाप्न बा“की रहेकाबाहेक छापिइसकेका पुुस्तक पनि सम्बन्धित विद्यालयमा पु¥याउन नसकेको ‘सगर्व’ सुनाइरहेका छन् ।
चालु शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा ४ देखि १० सम्म कूल एक करोड ९८ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइको लक्ष्य लिइएकामा बिहीबारसम्म एक करोड ८० लाख थान (करिब ९० प्रतिशत) उत्पादन भइसकेको केन्द्रको भनाइ छ । छपाइ भइसकेकामध्ये कतिपय पुस्तक ढुवानीका क्रममा रहेको र विद्यालयमा पुग्न बाँकी रहेकाले नपुग भएको गुनासो आएको केन्द्र बताउँछ ।दैनिक एक लाख पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्दै आएको केन्द्रबाट बिहीबार मात्रै सुर्खेत र चितवनका लागि पाठ्यपुस्तक ढुवानी भएको छ । अबको १५ दिन (असार १० गतेभित्र) बाँकी सबै (करिब १५ लाख थान) पुस्तक छपाइ सम्पन्न गरिने केन्द्रका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
बजारमा समानुपातिक वितरण नहु“दा यो समस्या आएको केन्द्रको दाबी छ । हाल कक्षा ६ र ८ का सामाजिक, अंग्रेजी र नेपाली विषयका पुस्तक बढी अभाव देखिएको छ । ती पुस्तक निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन गरेकाले केन्द्र र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय नहु“दा कहाँ कति विद्यार्थीका लागि कसले कति उत्पादन र वितरण गर्ने भन्ने तथ्यांकको अभाव पनि देखिएको छ ।
कक्षा ५, ८ र १० का पाठ्यपुस्तक आगामी शैक्षिक सत्रमा परिवर्तन (कोर्स आउट) हुने भएकाले पनि केन्द्रले भण्डारमा नरहने गरी यस वर्षका लागि आवश्यक संख्यामा मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट कक्षा ४, ७ र ९ का अनुदित (अंग्रेजी माध्यम)का पाठ्यपुस्तकको मुद्रणीयप्रति (सिआरसी) प्राप्त नभएकाले पनि माग भए पनि आफूहरूले अनुदित पुस्तक दिन नसकिएको केन्द्रको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पनि पढाइ हुन थालेको र कति विद्यालयमा अनुदित पुस्तक चाहिने भन्ने तथ्यांक पनि सरकारी नियकासँग उपलब्ध छैन ।
कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय बिक्रेताले केन्द्रका प्रादेशिक कार्यालयबाट समयमा नलैजाने, बिक्रेतास“ग उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि विद्यालयले समयमा खरिद नगर्नेजस्ता कारणले विगतमा पनि विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएको देखिन्छ । कुनै न कुनै बहाना बनाएर हरेक वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याइँदैन । जसले विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा असर गरिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा विद्यार्थीहरू परिरहेका छन् । कति वर्ष विद्यार्थी यसरी नै प्रताडित बन्ने ? सरकारले आउँदा दिनमा यो समस्याको समाधान गरोस् । शैक्षिक सत्रको सुरुआतसँगै विद्यार्थीका हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुगोस् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २७, २०७९ १३:०६
-1752335779.jpg)
