सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय एक महिना नबित्दै फिर्ता लिएको छ । जेठ १ गतेदेखि लागू भएको निर्णय असार १ गतेदेखि खारेज हुनेगरी सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । यसअघि वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १ गतेदेखि लागि हुनेगरी आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन भन्दै गरिएको उक्त निर्णय एक महिना पनि टिक्न सकेन । हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुन थालेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । सोमबार नै आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयलाई कतिपय स्थानीय तहले अवज्ञा गरिसकेका थिए ।
निजी विद्यालयहरूले पनि अवज्ञा गरिसकेका थिए ।उसो त सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय नेपालमा नयाँ प्रयोग भने थिएन । यसअघि प्रयोगमा आएर असफल भइसकेको थियो । तर, पनि सरकारले दुई दिने बिदाको ‘रहर’ गर्यो । सरकार यो रहरमा एक महिना पनि टिकेन ।
सरकार र राज्य सञ्चालकहरूले दूरगामी महत्वका निर्णय गर्नुपर्छ । जनतालाई अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने र त्यसको अनुभूति हुने निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ । जनसरोकारका निर्णय गर्दा सरकारले कैयौंपटक सोच्नुपर्छ । तर, दुई दिने बिदाको सन्दर्भमा सरकारले जसरी हचुवाका भरमा निर्णय गरेको थियो त्यसरी नै फिर्ता लिने निर्णय पनि गर्यो । यसले सरकारको अपरिपक्वता दर्शाउँछ ।
यस्तै, अपरिपक्व र अदूरदर्शी देखिने अर्को निर्णय हो, असारभित्र बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय । जुन निर्णयबाट पनि सरकार पछि हटिसकेको छ ।संसद्देखि सडकसम्म आलोचना भएपछि सरकारले २०७८ मंसिर १ गतेदेखि दर्ता भएका सवारीसाधनहरूमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था विभागले एक मंगलबार सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी गरायो । जबकी, केही दिन पहिले विभागले नै इम्बोस्ड नम्बर असार मसान्तभित्र अनिवार्य राखिसक्नुपर्ने नत्र साउन १ गतेदेखि कारबाही हुने सूचना जारी गरेको थियो ।यातायात कार्यालयहरूले पनि यो निर्णयमा हात उठाउन थालिसकेका थिए । पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ र सरुवा दर्ता भई आउने सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन सकिने भनेको छ । यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन ।
देशमा आर्थिक संकट गहिरिँदो छ । तर, सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि बंगलादेशी विवादित कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । यसको पनि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।हाल सरकारले लामो समयसम्य स्मार्ट लाइसेन्स दिन सकेको छैन । स्मार्ट लाइसेन्स अनिवार्य गरेको धेरै भइसक्यो । तर, ट्रायल पास हुँदा पनि दुई -अढाई वर्षसम्म नागरिकको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स पर्दैन । अर्को दुःखद् पक्ष त सरकारस“ग ती स्मार्ट लाइसेन्स ‘रिड गर्ने’ मेसिनसमेत छैन । त्यसैमा इम्बोस्ड नम्बरको ‘भाउँतो’ थपेपछि नागरिक आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै थियो ।
यी घटनाबाट सरकारले पक्कै पनि पाठ सिकेको होला । आशा गरौं आउँदा दिनमा गरिने कुनै पनि निर्णय दूरदर्शी र परिपक्व हुने छन् । नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती दिने निर्णय सरकारबाट हुने छैन । सरकार साँच्चिकै जनताको अभिभावका रूपमा स्थापित हुनेछ ।
