नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयन गरेको भए सोमबार देउवाको मन्त्रीमण्डलमा अर्का एक जना गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री भइसक्ने थिए । तर, दलहरूको आन्तरिक विवाद र सत्ता गठबन्धनको निर्णयले तत्कालन मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन पाएन ।
भलै, बजेट पारित भएपछि मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने सहमति भएको भनिएको छ । हाल देउवाकै मन्त्रीमण्डलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) पनि गैरसांसद हुन् । कोइराला गत चैत २४ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने शृंखला यतिमै सीमित भने छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले नै गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, उनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग जोडिएकाले चौतर्फी आलोचना भयो ।
अन्ततः मन्त्री भएको तीन दिनपछि हमालले राजीनामा दिएर बिदा भए ।संविधानमा गैरसांसदलाई एक पटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने र मन्त्री भएको छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । जुन व्यवस्था नेपालको संविधानमा पहिलोपटक गरिएको हो ।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने संविधानको धारा ७८ को (१) मा उल्लेख छ ।
उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने संविधानमा लेखिएको छ । ‘उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन,’ धारा ७८ को उपधारा ३ मा भनिएको छ ।
यस्तै, संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने लेखिएको छ ।
तर, संविधानमा जुन परिकल्पना गरेर यो व्यवस्था गरिएको हो त्यसको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ । त्यो तत्कालीन प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा होस् या हालका प्रधानमन्त्री देउवाका पालामा । यसको चीरहरण गर्ने काम भइरहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेकै छ भनेर त्यसको ‘मक्सद’लाई मिच्ने काम भइरहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा धेरै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए । उनले एकपटक मात्रै होइन दोहोर्याएर मन्त्री बनाए । तर, उनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो । गैरसांसदलाई प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालभरि एकपटकभन्दा बढी समय मन्त्री हुन नपाउनेगरी रोक लगायो ।
यसरी पटक–पटक गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बन्नु संविधानको मर्मविपरीत हो । यो एकदमै गलत अभ्यास हो । संविधानमा गैरसांसद व्यक्तिले छ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था राख्नुको ‘मक्सद’ कुनै विज्ञ व्यक्तिको विज्ञता सरकारलाई आवश्यक परेका बेला प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि हो ।
तर, राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कामलाई निरन्तरता दि“दा संविधानको जुन उद्देश्य हो, त्यसमाथि नै कुठाराघात भइरहेको छ । दलीय स्वार्थ र गुटको स्वार्थका लागि संविधानको गलत अभ्यास भइरहेको छ ।
समाजमा राजनीतिमा काम गर्न इच्छा नहुने थुप्रै विज्ञ व्यक्तिहरू सक्छन् । जसको कुनै राजनीतिक दल हुँदैन । राजनीतिप्रति इच्छा हुँदैन । तर, ख्यातिप्राप्त गरेको, विज्ञता हासिल गरेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ सरकारलाई त्यस्ता विज्ञ व्यक्तिको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सांसद नभए पनि छ महिनाका लागि मन्त्री बनाएर उनीहरूको ज्ञान, सीप र विज्ञलाई राज्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तर, यहाँ दलकै नेता, कार्यकर्ता भर्ती गर्न संविधानको यो व्यवस्थाको प्रयोग गरिएको छ ।संविधानको भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु अन्यथा होइन भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला । तर, कतिपय अवस्थामा असल मनसायले राखिएका प्रावधानहरू गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन जान्छन् । त्यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । त्यसकारण संविधानको यो मर्म, अन्तरवस्तु र दर्शनलाई मनन् गरेर यसको गलत अभ्यास रोक्न राजनीतिक नेतृत्व सचेत बन्नैपर्छ ।
