अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ महिनाको २० दिनमा विशेष अदालत काठमाडौंमा ११ थान मुद्दा दायर गरेको छ । यी मुद्दामा अख्तियारले सात करोड ३५ लाख ५८ हजारभन्दा धेरै रकम मागदाबी गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाभित्र निर्माण गरिएका १३ वटा सडकसँग सम्बन्धित मुद्दा छन् । जेठ १३ गते दायर गरिएको यो मुद्दामा अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इञ्जिनियर, सबइञ्जिनियर, ल्याब टेक्निसियन र निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यसैगरी, धेरै प्रतिवादी भएको अर्को आरोपपत्र हो मोरङको मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीविरुद्धको । जेठ ११ गते दायर यो मुद्दामा पा“च जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले वन समूहका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषकुमार लावतीसँग नौ लाख ७७ हजार ३४९, तत्कालीन सचिव देविन्द्र कार्कीसँग आठ लाख १६ हजार ७४९, तत्कालीन कोषाध्यक्ष भीमा लम्साल ढकालस“ग सात लाख दुई हजार ३४९ र तत्कालीन आपूर्ति संयोजक रामप्रसाद पौडेलस“ग तीन लाख ८४ हजार ३४९ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरू र लेखापरीक्षकको मिलेमतोमा संस्थालाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रचलित कानुनविपरीत फर्जी बिल भरपाई पेस गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।यी दुईवटा उदाहरण मात्र हुन् । आयोगले हरेक महिना विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिरहेको छ । घुस लिँदै गरेको वा लिइसकेको अवस्थामा त्यसमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र मुद्दा चलाउने गरेको छ । जेठमा चलाइएको मुद्दामा तत्कालीन गाविस सचिवदेखि, प्रधानाध्यापक, वडाध्यक्षदेखि सामाजिक परिचालक, वन समूहदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी छन् । समाजका कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचाररहित छैन भन्ने सांगोपांगो चित्र हो यो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत माघमा सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिति अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै कमजोर देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा नेपाल ११७औं स्थानमा छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले १०० पूर्णांकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष पनि नेपालले ३३ अंक पाएको थियो । ५० भन्दा कम अंक पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि ऐन छ, कानुन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत छन् । तर, भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन् बढिरहेको छ । राज्यको भूमिकामा आएको परिवर्तनसँगै राज्य सञ्चालनको अधिकार र जिम्मेवारी पनि विभिन्न निकायमा विभाजन भयो । जसअनुसार अख्तियार र अधिकारको प्रयोग हुने सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रहरू नै मुख्य भ्रष्टाचार हुने ठाउँका देखिएका छन् । यी तीनवटा क्षेत्र एक–आपसमा जोडिएका पनि छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि गरिएका व्यवस्थालगायत विद्यमान ऐन कानुनहरूमा समेत महासन्धिका सम्पूर्ण प्रावधानलाई लागू गर्न सक्ने गरी व्यवस्था भएको छैन । यसले पनि भ्रष्टाचार मौलाइरहेको देखिन्छ ।सार्वजनिक प्रकृतिका काम निजी क्षेत्रले गदाँ त्यहाँ भ्रष्टाचारसमेत जोडिन्छ । सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा गर्ने काममा पनि अख्तियार दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ ।
लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रता तथा सम्पत्तिको रक्षाका लागि अख्तियारको दुरुपयोग आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सार्वजनिक काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार झन् डरलाग्दो छ । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र होइन सिंगो राज्य नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम बन्नुपर्छ । यो या त्यो बहानामा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम कुनै हालमा गरिनु हुँदैन ।
