प्रायः सुनिने शब्द हो– ‘जग्गा कारोबारमा बिचौलिया राज भयो । जग्गाको मूल्य आकासिनुमा यस्तै बिचौलियाको भूमिका छ ।’ हुन पनि नेपालमा पछिल्लो दशकमा घरजग्गाको भाउ छोइनसक्नु भएको छ । उत्पादनमुलक जग्गा मासेर प्लटिङ गरेर टुक्रा–टुक्रा पारिएका छन् । खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यसले दीर्घकालीन असर गर्ने पक्का छ ।
यही कुरालाई मनन् गर्दै सरकारले भूमिलाई १० भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने भनिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्रजस्तै क्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र तथा फलफूल उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्न सक्ने भनिएको छ ।
सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । वर्गीकरण चित्त नबुझेमा सात दिनभित्रमा जग्गाधनीले जिल्ला अदालतमा उजुरी दिनसक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।भूउपयोग नियावलीमा एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद् गठन गर्ने, विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा स्थानीय परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तन निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, भूउपयोग क्षेत्रमा महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नु परेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिव कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बा“झो राखेमा ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ । कसूर गरेमा एक लाख रुपैया“सम्म जरिवाना हुने भनिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको यो नियमावली प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, हुँदैन अब प्रतीक्षाको विषय बन्यो । घरजग्गा कारोबारीले राज्यको उपल्लो तहमा प्रभाव पार्छन्, आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्छन् र आफूप्रतिकूल निर्णय भने उल्ट्याउन दबाब दिन्छन् भन्ने आमबुझाइ छ । अब सरकारले यसलाई आफ्नो कामबाट जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले ल्याएको भूउपयोग नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कसैको प्रभाव र दबाबमा पर्नु हुँदैन ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको भनिएको बिचौलिया राज अन्त्य गर्नैपर्छ । आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने भनिएको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन होस् । तर, यसको कार्यान्वयन गर्दै गर्दा फेरि पनि बिचौलियाको हित हुने र आमसर्वसाधारण मारमा पर्नेगरी काम नहोस् । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।
