काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीको नवीकरण प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ–सुकसँग आग्रह गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा उनले सन् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको समझदारीलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउने आग्रह गरेका हुन् ।
जवाफमा राजदूत पार्कले इपिएससम्बन्धी सम्झौतापत्र चाँडो नवीकरण गर्न आवश्यक तयारी गर्ने बताए । सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको उक्त समझदारी पछिल्लोपटक २०१८ मा नवीकरण भएको थियो । त्यसपछि २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेका १० हजार नेपाली कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेकोले उनीहरूलाई छिटो लैजाने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत नेपालले पाउने कोटा बढाउन पनि उनले आग्रह गरे । दक्षिण कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्याएर नेपाली कामदार लैजाँदै आएको छ । इपिएस प्रणालीअन्तर्गत १६ देशका नागरिक रोजगारीका लागि कोरियामा पुगेका छन् । यसअन्तर्गत नेपाली कामदारको संख्या बढाउन दक्षिण कोरिया सरकार सकारात्मक रहेको राजदूत पार्कले जानकारी दिए ।
सन् २०१८ मा इपिएसअन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेका दुई हजार जना नेपाली रोस्टरमा रहने म्याद सकिएकोले प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले म्याद थप गरी प्रक्रियामा सहभागी गराउन आग्रह गरे । उनले इपिएसअन्तर्गत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जानेहरूका लागि भाषा परीक्षा आगामी ३० मेबाट सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए ।
रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत नेपाली नागरिक ठूलो संख्यामा दक्षिण कोरिया जाने गरेकोले नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई पनि कोरियामा सूचीकृत गर्न, कोभिड महामारीका कारण सीधा उडानमात्र हुने गरेकोले ट्रान्जिट भएर जाने व्यवस्था गर्न पनि उनले आग्रह गरे । निगमले काठमाडौं–कोरिया उडानको प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । कोरियामा हाल ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली इपिएसअन्तर्गत प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण कोरियामा लैजाने मौसमी कामदारको अवसरबारे पनि राजदूत पार्कसँग चासो राखेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र संघीय सरकारमा मात्र निहीत रहेकोले मौसमी कामदारको रूपमा रोजगारी दिन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको विषयमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्दै अघि बढ्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताए । उनले नेपाल सरकारको नीतिअनुसार मौसमी कामदारको रूपमा जाने व्यक्तिहरू ‘इम्प्लोइ पे पोलिसी’ अवलम्बन हुनेगरी दक्षिण कोरिया जाउन् भन्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
-1752335779.jpg)
