
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ११ वटा प्रस्ताव अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको बैठकमा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले विदेशमा बैंकका शाखा खोल्नेलगायत प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
उनले नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स रकम बढाउन भन्दै यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । विदेशबाट आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या हट्ने उनको भनाइ छ । अहिले दैनिकरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गए पनि रेमिट्यास घट्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यो अवस्थामा रेमिट्यान्स घट्नुको कारण विदेशबाट आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट आउन नसक्नु रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सरकारले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने, विदेशबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने, विदेशका प्रमुख सहरमा नेपाली बैंकका शाखा स्थापना गर्नुपर्ने, विदेशबाट सोझै नेपालको खातामा जम्मा हुने रकममा दुई प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । यस्तै औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरेमा नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामान (टिभी, गरगहना आदि)मा सहुलियत दिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम दाखिला गर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसो गर्न सके आर्थिक क्षेत्रमा जारी समस्या हटाउन ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
साथै, सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवामा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने, नेपाल फर्केर उद्यम गर्नेलाई विदेशमा हुँदा पठाएको रकम बराबर नै रकम निश्चित समयका लागि विनाब्याज उपलब्ध गराउने विषय पनि मन्त्री श्रेष्ठले राखेको प्रस्तावमा समेटिएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने, गैरकानुनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान पूर्णरोक लगाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने विषय पनि श्रम मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्लो समय विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेर समस्या हुन थालेपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायबारे छलफल गरिरहेको छ ।