काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था परिमार्जन गर्ने संकेत गरेका छन् । सरकारले करिब छ वर्षअघि लागू गरेको यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्ने संकेत गरेका हुन् ।
२०७२ सालमा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नियम कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उक्त समयमा कुन दृष्टिकोणबाट यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो भनी वर्तमान श्रममन्त्री श्रेष्ठले अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन् । अहिलेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू गर्न नसकिने उनले बताएका छन् । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नियमाअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकलाई विदेश पठाउँदा सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँ मात्रै लिन पाउँछ । यो व्यवस्थाप्रति मन्त्रालयका अधिकारी र आफू स्वयं पनि असन्तुष्ट रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका हुन् । उनले यो व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा रोजगारीका लागि वातावरण नबनेको अवस्थामा नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउने भनी स्थापना गरिएको संस्थाले सरकारलाई रकम तिरेर सञ्चालन गरेको हुँदा वैदेशिक रोजगारी निःशुल्क गर्न नसिकने बताएका हुन् । सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि दर्ता नवीकरणदेखि धरौटीसमेत लिने गरेकाले निःशुल्क श्रमिक पठाऊ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले नै असन्तुष्टि जनाएपछि यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका व्यवसायीले राहत महसुस गरेका छन् । व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यो व्यवस्थाले आफूहरू मारमा परेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूले कम्तीमा पनि एक महिनाको पारिश्रमिक सेवा शुल्कका रूपमा लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरू हरेक पटक मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव परिवर्तन हुँदा यो माग लिएर जानेका गरेका छन् । साथै, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक परिवर्तन हुँदा पनि व्यवसायीहरूले सोही माग प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सकारात्मक देखिएको बताए । यसले व्यवसायीको हित हुने उनको भनाइ छ । ‘१० हजार सेवा शुल्क लिने कुरा कसैले नपत्याउने विषय हो । यति सो शुल्कमा कसैले पनि श्रमिक पठाउनसक्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । आफूहरूले सुरुदेखि नै एक महिनाको सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएको उनले बताए । सोहीअनुसार व्यवस्था भए व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुनुका साथै राज्यकोषमा राजस्वसमेत जम्मा हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वतमान सचिव मेघनाथ भुर्तेलले पनि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ हटाउने विषय स्वागतयोग्य भएको बताए । वर्तमान मन्त्री आउनुअघि नै आफूले यो विषय संसदीय समितिमा उठाएको उनले बताए । ‘अहिलेको मन्त्रीको धारणाअनुसार समयसापेक्ष रूपमा सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । छिमेकी मुलुकको नजिरअनुसार गर्दा पनि हामी व्यवसायीलाई सहज हुन्छ,’ भुर्तेलले भने ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसियसनका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले लामो समयदेखि सेवा शुल्क परिमार्जनका विषयमा पहल गर्दै आएको बताए । यसमा विभागीय मन्त्री सकारात्मक हुँदा परिमार्जन हुने आशा बढेको उनले बताए ।
