काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने अधिकतम शुल्कबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले महँगो शुल्क तिर्नुपरेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क र त्यो प्रक्रिया सहजीकरण गर्दा लाग्ने अधिकतम सेवा शुल्कलगायतको बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले २१ असार २०७२ मा निर्णय गरी लागू गरेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नियमानुसार व्यवसायीले श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँमात्रै लिनपाउने व्यवस्था छ । तर, साढे छ वर्ष बित्दासमेत उक्त नियमको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको श्रमिकको गुनासो छ । व्यवसायीले श्रमिकसँग लाखौँ रूपैयाँ रकम लिने गरेको बताइन्छ । व्यवसायीहरू स्वयंले पनि १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्कमात्र लिएर श्रमिकलाई विदेश पठाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीहरू मन्त्री तथा सचिव परिवर्तन हुनासाथ यो माग लिएर मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । यद्यपि, यो व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
व्यवसायीहरूले १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने माग निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले कम्तीमा पनि एक महिनाको तलब सुविधा सेवा शुल्कबापत लिन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले गन्तव्य देशसँग गरेको श्रम समझदारीमा पनि शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने सहमति गरेको छ । शून्य लागतको नियम पालना नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
-1745656903.jpeg)