सरकारले आउँदो वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचन तोकेको छ । जसअनुसार ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६ हजार ७४३ वडामा निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तीब्र बनाएको छ । राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचनकेन्द्रित अभियानमा जुटेका छन् । गाउँ गाउँ पुगेका छन् । सभा र भेलाहरू भइरहेका छन् ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार÷गाउँका सिंहदरबार पनि भन्ने गरिन्छ । अधिकारका हिसाबले समेत स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । त्यहीखालको संयन्त्रको विकास भएको छ ।
संघीयतालाई तल्लो तहसम्म अनुभूत गराउने काम वास्तवमा स्थानीय तहको नै हो । बितेका पाँच वर्षमा जनताले स्थानीय तहलाई आफ्नो सरकार रूपमा महसुस गरे वा गरेनन् त्यो अर्को बहसको विषय हो । तर, प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । र, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउनु लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता पनि हो । यसबाट सरकार र आयोग विचलित नबनोस् ।
स्थनीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले हालै आचारसंहिता पनि स्वीकृत गरेको छ । र, आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका पनि स्वीकृत गरेको छ । जसअनुसार आउँदो वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरिएको छ । वैशाख १७ गते उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाउनेछन् ।
आयोगले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचारसंहितामा वहालवाला जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्नुपरे राजीनामा दिनुपर्नेदेखि, चुनाव चिह्न अंकित टोपी, टिसर्ट प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र होइन सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने प्रचारप्रसारमा पनि आयोगले कडाइ गरेको छ ।
आचारसंहिताको दफा ३६ मा वहालवाला जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व, नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा/पारिश्रमिक लिने व्यक्तिको राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले स्वीकृत गरेको आचारसंहिता अनुसार अहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्ने भए त्यसअघि नै राजीनामा दिइसक्नुपर्नेछ ।
निर्वाचनमा सरकारी स्रोत साधनको दुरूपयोग हुनबाट रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोग बताउँछ । यति मात्र होइन आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीका नाममा पेस्की बेरुजु भए अनिवार्य फछ्र्योट हुनुपर्ने समेत भनेको छ ।
आयोगले भनेजस्तै यी कुरा कार्यान्वयन भए साँच्चै सरकारी स्रोतको दुरूपयोग रोकिनेछ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन यस्ता कुराले सहयोगै पुग्छ । तर, इतिहासलाई स्मरण गर्दा सन्देह व्यक्त गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । आशा गरौं आयोगले इतिहासका नमीठा कुरालाई दोहो¥याउने छैन । विगतका निर्वाचनमा आचारसंहिता विपरीतका थुप्रै गतिविधि भए । त्यसमा आयोगले कारबाही गर्न नसकेको भनेर आलोचना पनि भए ।
त्यसकारण यसपटक आचारसंहिताको पूर्ण पालनामा आयोगले कडाइ गर्नेछ । र, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पनि यसको परिपालना गर्नेछन् भन्ने आमअपेक्षा छ । किनकी, आचारसंहिता पालना गर्ने÷गराउने दायित्व आयोगको मात्र होइन, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र आमनागरिक सबैको दायित्व हो । निर्वाचनलाई पादर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउनका लागि आचारसंहिताको जरुरी छ । त्यसकारण आयोगले जारी गर्ने आचारसंहिता औपचारिकतामा सीमित नरहोस् ।
