काठमाडौं– नेपाल–युएई संयुक्त समितिको बैठकले नेपाली श्रमिकमाथि ठगी गर्नेलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल)को सहयोगमा पक्राउ गर्ने र भिजिट भिसामा देखिएको समस्या समाधानका विषयमा सहमति भएको छ । दुई देशका श्रममन्त्रीहरूको छलफलपछि श्रमिकका समस्या समाधान र आपसी सहयोगका विषयमा सहमति भएको हो ।
विभिन्न कामले विदेश गएका नेपालीलाई ठगी गने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले सहयोग गर्ने गरी सहमति भएको जनाइएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सहयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए ।
नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानुनले तोकेको भन्दा बाहिरको प्रक्रियाबाट कुनै पनि नेपालीलाई युएई ल्याएको खण्डमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन इन्टरपोलको सहयोगमा युएईबाट नेपाल झिकाउने तयारी गरिएको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने अभियानअघि अगाडि बढाएको भन्दै गैरकानुनी काम गर्ने नेपालीहरू विदेशमा रहे पनि जोगिन नपाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
युएईमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई युएईमा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि नेपाली समुदायसँग सुझाव लिएको जनाइएको छ । इन्टरपोलबाट ‘रेड नोटिस’ जारी गरेर गैरकानुनी काम गर्नेको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको बताइएको छ । नेपाली नागरिकलाई युएईमा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सजिलो होस् भनेर भ्रमण टोलीमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डिएसपीलाई पनि सहभागी गराएको जनाइएको छ ।
अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधान गरिने
यसैबीच, भिजिट भिसाबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि नेपाल र युएईका श्रममन्त्रीबीच समहति भएको छ । युएई भ्रमणमा रहेका श्रममन्त्री श्रेष्ठ र युएईका मानव संशाधनमन्त्री डा. अब्दुलरहमान अब्दुलमानन अल अवारबीच मंगलबार भएको भेटवार्तामा उक्त सहमति भएको हो ।
भेटवार्ताका क्रममा रोजगारीको प्रलोभनमा भिजिट भिसामा युएई गएर अलपत्र परेका नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दुई देश मिलेर काम गर्ने सहमति भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगारीको प्रलोभन देखाइ भिजिट भिसामा नेपालीलाई युएई पुर्याउने गैरकानुनी एजेन्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन युएई सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै युएईका श्रममन्त्री अवारले युएई सरकारले नेपालमा सीप विकास तालिम केन्द्र स्थापना र क्षमता वृद्धिमा लगानी गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । उनले नेपाल सरकारले स्थापना गर्न लागेको श्रमिक अस्पताल निर्माणमा पनि युएई सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।
त्यस्तै दुई देशका मन्त्रीहरूबीचको छलफलका क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बिमा, पारिश्रमिक वृद्धिलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आबुधावीमा रहेको यूएईको मानव संशाधन मन्त्रालयमा भएको दोस्रो बैठकमा सन् २०१९ मा भएको संयुक्त समितिको पहिलो बैठकका निर्णय कार्यन्वयनको अवस्थाबारे समीक्षासमेत भएको बताइएको छ । साथै, युएईमा काम गरेर नेपाल फर्केका श्रमिकहरूलाई सहयोग गर्ने गरी सञ्चालन हुने पुनःएकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्तावअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि युएईले जनाएको छ । युएईमा रहेका नेपालीहरूलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये पाँचवटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क गर्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अघि बढाउन पनि युएई सहमत भएको जनाइएको छ ।
यसैबीच, पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी बिदामा स्वदेश आइ फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी सर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णयबारे युएई पक्षलाई नेपाली टोलीले जानकारी गराएको थियो । बैठकमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बिमाको व्यवस्था, सीप विकास, पारिश्रमिक वृद्धिलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
