प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अवरोध गर्न थालेको छ महिनाभन्दा धेरै भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभेद्पूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै एमालेले संसद् अवरोध सुरू गरेको थियो ।मुख्यतः पार्टीले कारबाही गरेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई गरिएको कारबाही सभामुखले मान्यता नदिएकाले पार्टी फुटेको एमालेको आरोप छ ।
यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको सांसदको सूचना १४ घण्टा नबित्दै टाँस गरेका सभामुख सापकोटाले एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना टा“स नगरेको र सोही कारण पार्टी फुटेको एमालेको आरोप छ ।
गत २३ भदौदेखि एमालेले लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहँदा पछिल्लो दुई बैठकमा सोही पार्टीका सांसद भीमबहादुर रावलले भने सहभागिता जनाएका छन् । उनले यसअघि १६ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौता प्रस्तुत हु“दा छलफलमा भाग लिएका थिए ।
आइतबारको बैठकमा पनि सांसद रावलले सभामुखसँग समय लिएर संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएका छन् । एमालेले संसद् बैठकमा अवरोध गरिरहँदा रावलले भने पार्टीको निर्णयविपरीत भाग लिन थालेका हुन् । संसद् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरूको छलफल गर्ने थलो हो ।
संसद् बैठकमा जनताका प्रतिनिधि(सांसद)हरूले जनताको विभिन्न पीरमर्काका विषयमा छलफलमात्र गर्दैनन्, सरकारलाई विभिन्न विषयमा सुझाव दिन्छन् । नेपालजस्तो संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा संसद् एउटा महत्वपूर्ण अंग हो ।
संसद्ले विभिन्न कानुनहरूको निर्माण गर्ने गर्दछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्ले कानुनको निर्माण गर्ने, न्यायपालिकाले त्यसको व्याख्या गर्ने र कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । ती राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगहरूबीच समन्वयमात्र होइन, एक–अर्कालाई सन्तुलनमा राख्ने (चेक एण्ड ब्यालेन्स)को सम्बन्ध हुन्छ । तर, पछिल्लो समय संसद् बैठक लगातार अवरुद्ध भइरहँदा कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभइ जनताको विभिन्न समस्याका विषयमा छलफल गर्ने थलो बन्धक बनेको छ ।
लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध भइरहँदा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विभिन्न ४२ वटा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । विभिन्न विधेयकहरू अघि बढ्न नसक्दा कतिपय नयाँ कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् भने, विद्यमान कानुन संशोधन हुननसक्दा कार्यसञ्चालनमा असहज भइरहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढ्न नसक्दा नागरिकता वितरणमै समस्या भइरहेको गुनासो आइरहेको छ ।
एमालेले तत्कालै संसद्मा जारी अवरोध खुलाउने सम्भावना देखिएको छैन । एमालेले सभामुख सापकोटाको राजीनामालाई प्रमुख सर्त बनाएको छ । तर, एमालेको मागअनुसार सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा संसद् निस्प्रभावी बन्ने देखिएको छ । एमालेले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म वा अर्को निर्वाचनसम्म नै संसद् अवरुद्ध गर्ने स्थिति देखिएको छ ।
लामो समयसम्म लगातार नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई बन्धक बनाइराख्नु सही होइन । एमाले अहिले प्रतिपक्षमा भए पनि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल हो । त्यसैले एमालेले अब जिम्मेवारीपूर्वक सोच्न जरूरी भएको छ । प्रतिपक्षी दलले सदन अवरूद्ध गरे पनि जवाफसरकारपक्षले नै दिनुपर्छ । यस अर्थमा सरकारपक्ष पनि यसमा जवाफदेही बन्नुपर्छ ।
