उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै अखाद्यवस्तुको बिक्रीवितरण गर्ने प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाहरूको संलग्नता पुष्टि हुँदासमेत कारबाही नहुनु दुःखद् कुरा हो ।
उपभोक्ताको हित संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकायले बेलाबेला औपचारिकताका लागि मात्र अनुगमन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यो आरोप मात्र होइन, व्यवहारमा पनि त्यही वास्तवकिता देखिन्छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने अखाद्य, म्याद गुज्रिएका तथा विभिन्न केमिकल मिसाइएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।
अनुगमनबाट दोषी पुष्टि भइसकेका व्यवसायीलाई यसरी छुट दिनु साँच्चिकै उदेकलाग्दो कुरा हो । यसले सरकार जनस्वास्थ्यप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने देखाउ“छ । सरकारी निकायबाट हुने अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी नहु“दा यस्ता व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूले ठूलो लाभ लिइरहेका छन् ।
तर, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करमा छली गर्ने त्यही व्यवसायीका कारण राज्यले राजस्व गुमाउनुपरिरहेको छ ।सरकार जनस्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बन्ने हो भने अखाद्य वस्तु बिक्री गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । अनुगमन र कारबाही गर्ने निकायलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
तर, ती सरकारी निकायकै कर्मचारी ठूला व्यवसायीहरूको प्रभावमा पर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै तिनै व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी छुट प्रदान गर्ने आरोप केही हदसम्म सत्य हो कि भन्ने कुराको पुष्टि उनीहरूमाथि कारबाही नहुनुले गर्छ ।
व्यवसायीहरूले सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर अखाद्यवस्तुको निर्वाध बिक्री वितरण गर्न पाएसँगै यस्तो विकृतिले थप विस्तार हुने अवसर पाएका छन् । जसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले भोग्नुपरेको छ ।पभोक्तावादी संघसंस्थाहरूले अखाद्य वस्तु कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
तर, उनीहरूले पनि यो अभियानलाई सशक्त बनाउन सकेका छैनन् । जसकारण सरकारी निकायबाट कालाबजारीमा संलग्न व्यवसायीमाथि कारबाही भएको देखिँदैन । स्वच्छ खाना र स्वस्थ भइ बाँच्ने जनताको अधिकार हो । संविधानले नै किटान गरिदिएको अधिकारबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुनुपरेको छ । उल्टो गैरकानुनी रूपमा अखाद्यवस्तुको व्यापार मौलाउँदै गएको छ । यसप्रति सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । उनीहरूको यस्तो व्यवसाय बन्द गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गर्ने व्यवसायीको अमानवीय कार्य खेद्जनक छ । यो व्यावसायिक आचारसंहिता, सिद्धान्त, मूल्यमान्यताविपरीत कार्य हो भन्ने ती व्यवसायीले पनि बुझेका छन् ।
तर, पैसाकै लागि यी सबै कुराको बेवास्ता गरिरहेका छन् । यसले उनीहरूको अमानवीयता र असंवेदनशीलतालाई प्रस्ट पारेको छ । व्यवसायको नाममा जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने जोसुकैलाई छुट दिनु उचित हुँदैन । त्यसैले यस्ता क्रियाकलाप तत्काल नियन्त्रणमा लिनु राज्यको कर्तव्य हो । यसमा सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण होस् ।
