सत्तारुढ दलका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चर्को विरोध जनाएको थियो । एमालेले उक्त प्रस्तावविरुद्ध ‘काउण्टर महाअभियोग’ ल्याउनेसमेत बताएको थियो । तर, एमाले त्यसतर्फ अगाडि बढेन । आइतबार प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउँदा एमालेले साथ दियो ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन तथा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन् ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकवाल मियाँ तथा जनता समाजवादी पार्टी प्रमोद साहलाई समितिको सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रोपटक संसद् पुनःस्थापित भएपछि निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको एमालेले पनि उक्त समितिका लागि आफ्नो तर्फबाट नाम दिएको हो । यही १ फागुनमा सत्ता गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
उनको कार्यक्षमता र आचारणसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट निलम्बित भएका छन् । प्रस्तावमा जबरामाथि २१ वटा आरोप लगाइएको छ । उक्त आरोपमाथिको छानबिन अब समितिले गर्नेछ । छानबिनपछि आएको प्रतिवेदनलाई समितिले छलफलका लागि संसद्मा पेस गर्नेछ ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सांसद् मात्रै छन् । त्यसैले हाल कायम रहेको कूल संख्याको दुईतिहाइ अर्थात् १८१ सांसद उक्त प्रस्तावको पक्षमा उभिए महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनेछ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसकेको खण्डमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुनेछ, र उनी पुनः सर्वोच्चमा फर्कने छन् ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८, नेपाली कांग्रेसका ६३ (दुई जना निलम्बित), माओवादी केन्द्रका ४९ (एक जना सभामुख), एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २० (एक जना निलम्बित) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ (एक जना निलम्बित) सांसद् रहेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका एक/एक जना तथा एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । संसद्को यो अंकगणितअनुसार एमाले पक्षमा नउभिएसम्म महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन ।
महाअभियोग प्रस्तावको विरोध जनाउँदै आएको एमाले यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा सहभागी हुनुलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिएको छ । महाअभियोगलाई छिटो प्रक्रियामा लगेर असफल बनाउने पक्षमा एमाले लागेको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । अन्यथा, काउण्टर महाअभियोगको धम्की दिँदै आएको एमाले यो प्रक्रियामा सहभागी हुने थिएन । महाअभियोग पास/फेल गराउने निर्णायक भूमिकामा एमाले रहेको छ ।
सत्ता गठबन्धन वा प्रतिपक्षी एमाले, जो जुन पक्षमा लागे पनि न्यायालयको सुधार मुख्य केन्द्रमा हुन जरूरी छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विश्वास गुमाउँदै गएको न्यायालयलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको आरोपको यथार्थ छानबिन गरी संसद्ले चाँडो पार लगाउन आवश्यक छ । यसमा सत्तागठबन्धन र प्रतिपक्षी दुवै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।
