सत्तारुढ दलका नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित मितिमा नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेकोले ‘अर्ली इलेक्सन’ हुनसक्ने ब्रिफिङ गरे । यस्तै अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृतसमाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गरी सत्ता गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनीहरूको यो भनाइले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित मितिमा नहुने आशंका पैदा भएको हो ।
सरकारले ३० वैशाखमा एकै चरणमा गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणास“गै निर्वाचन आयोगले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । आयोगले दल दर्तादेखि निर्वाचन सामग्री खरिदको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । आयोगको तयारी हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारद्वारा घोषित मिति (३० वैशाख २०७९)मा नै हुने आश गर्न सकिन्छ । तर राजनीतिक दलहरूको तयारी त्यतातर्फ देखिँदैन ।
यता, सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ । यसले पनि घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका उत्पन्न गराएको छ । ०७४ सालमा निर्वाचन हुँदा मधेश प्रदेशमा तेस्रो चरणमा (२ असोज ०७४)मा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले आफूहरूले पा“च वर्षको पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । सुरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश) गरेको थियो । पछि, न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । यदि, सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको पक्षमा फैसला सुनायो भने स्थानीय तह निर्वाचन स्वतः ६ महिना पछाडि धकेलिने देखिन्छ ।
यता प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि वैशाखमै निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिँदैनन् । यसअघि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले संविधान र निर्वाचन कानुन बाझिएको भन्दै मिति पछि धकेल्न खोजेका थिए । तर, विपक्षी दललगायतको दबाबपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच जेठभित्रै निर्वाचन गर्न सहमति जुटेको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने मिति तय गरेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने चाँडो निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा छ । हाल अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो पार्टीका भएकाले एमाले निर्वाचनमा जान हतारिएको हो । वर्तमान सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस मध्यमार्गमा देखिन्छ । बाहिरी रूपमा कांग्रेस वैशाखमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने पक्षमा लागेको देखिन्छ । तर, भित्री चाहना निर्वाचन पछाडि धकेल्ने रहेको बुझिन्छ । एमालेले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहहरू खाली गराएर निर्वाचन गर्दा अनुकूल हुने कांग्रेसको बुझाइ छ ।
यता नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन सकेसम्म ढिला होस् भन्ने चाहेका छन् । आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन यी दुई दल चाँडो निर्वाचन गराउने पक्षमा छैनन् । निर्वाचन घोषणापछि पनि दलहरूको तयारी सुस्त देखिन्छ । संसद् विघटन गरेर एकैपटक निर्वाचन गर्ने सत्ता गठबन्धनको संकेत राम्रो होइन । त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचन घोषित मितिमै गर्नुपर्छ । यसका लागि दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
