प्रायः आन्तरिक विवाद भइरहने सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र फेरि विवाद उठेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनसँगै आन्तरिक माओवादी विवादमा फसेको हो ।
पार्टी निर्णयविपरीत एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएको भन्दै पार्टीभित्र माओवादी नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यही विवादका बीच शुक्रबारबाट सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यसले निरन्तरता पायो । वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसिसी पास गराउन सहयोग गरेकोमा विरोध जनाए ।
पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा, नेताहरू गिरिराजमणि पोखरेल र लिलामणि पोखरेलले एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै बैठकमा लिखित असहमति पेस गरे । बैठक आइतबार पुनः बस्दै छ ।
एमसिसी सम्झौताको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेर त्यसको विरोध गर्दै आएको उक्त पार्टी पछि एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएको थियो ।
सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्दा माओवादी केन्द्रले विरोध जनाएको थियो । माओवादी संसदीय दलले संसद्मा एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकारले जबरजस्ती एमसिसीको प्रस्ताव अगाडि बढाएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । तर, पछि सत्ता गठबन्धन जोगाउन भन्दै ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसिसी पारित गराउने पक्षमा माओवादी नेतृत्व उभिएको थियो ।
त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले एमसिसीमाथि उठेका प्रश्नहरू निवारण भएको दाबी गर्दै आएका छन् । एमसिसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा नरहेको दाबी गर्दै आएका वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ लगायतले ‘व्याख्यात्मक विश्लेषण’को अर्थ नरहने बताउँदै आएका छन्, उनले शुक्रबारको बैठकमा पनि सोही कुरा दोहो¥याए ।
अध्यक्ष दाहालले भने सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसिसी पारित गराउन सहमत हुन बाध्य भएको प्रस्टीकरण दिए । अध्यक्ष दाहालले माओवादी परिमार्जनविना एमसिसी पास गर्ने पक्षमा नभए पनि गठबन्धनलाई जोगाउनका लागि व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सहमत भएको स्पष्ट पारे । साथै, नेकपा एमाले र उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना गठबन्धन भत्काउनेतर्फ केन्द्रित भएकाले त्यसलाई रोकिएको उनको दाबी थियो ।
माओवादी बैठकको कार्यसूचीमा पार्टीका नेताहरूको पद विभाजन लगायतका विषय पनि अटाएको छ । पुस ११–१८ मा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादीले अध्यक्षबाहेकको पदमा पदाधिकारी टुंग्याउन सकेको छैन । उपचारका लागि विदेशमा रहेका वर्षमान पुन स्वदेश फर्किएपछि पदाधिकारी छनोट गर्ने बताइएको थियो । तर, एमसिसीकै कारण मुलुकको राजनीति तातिएपछि माओवादी केन्द्रले उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
यसरी आन्तरिक विवादमा फसेको माओवादी केन्द्र आगामी ३० वैशाखका लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमासमेत गर्न सकेको छैन । त्यसो त माओवादी निर्वाचन पछाडि धकेल्न लागिपरेको बताइन्छ । उसको व्यवहारले पनि यस्तै देखाइरहेको छ । पटक–पटक आन्तरिक विवादमा फसिरहने, पार्टी विभाजन हुनेलगायत प्रवृत्तिका कारण माओवादीको जनमत कमजोर बन्दै गएको छ ।
जसकारण पनि ऊ तत्काल निर्वाचन चाह“दैन भन्ने बुझिन्छ । सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख दलको हैसियतमा रहेको पार्टीले अब पनि स्थानीय निर्वाचनको विषयमा अलमल गरेर मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनु हुन्न । यसतर्फ माओवादी नेतृत्वको ध्यान जान आवश्यक छ ।
