काठमाडौं– राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम श्रमिकको हकहितका लागि उपयोग गरिने भएको छ । कोषको सचिवालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले कोषको रकम श्रमिकको हकहितमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकको नामको रकम लक्षित वर्गको हितकै लागि खर्च गरिने भन्दै त्यसतर्फ सरकार, रोजगारदाता तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूबीच गम्भीर छलफल गरी ठोस कदम चालिने बताए । श्रमिकको हकहितका लागि उपयोग गर्ने गरी स्थापित राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले कानुनअनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रतिष्ठानहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ऐन, कानुनमा प्रस्ट नभएका प्रावधानलाई उपयुक्त व्याख्या र आवश्यकता पर्दा संशोधन गरेर भए पनि कोषको उपयोगिता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हजारौँको संख्यामा रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरू भए पनि ३४० वटाले मात्र नियमित रूपमा रकम जम्मा गरेका छन् । रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सौहाद्रपूर्ण सम्बन्धले औद्योगिक विकास एवं रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भानाइ थियो । श्रमिक अस्पताल बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएकोले आवश्यक तयारी सुरू गरिएको पनि उनले बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले मेडिकल कलेजसहितको श्रमिक अस्पतालमा श्रमिकका सन्तानले मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कोषमा रकम जम्मा गर्नु बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको बताउँदै दण्ड÷पुरस्कारको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष रामचन्द्र संघाइ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनाल, ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, जिफन्टका उपाध्यक्ष विदुर कार्कीलगायतले कोषलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम श्रमिकहरूलाई बोनसबापत छुट्याउनैपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यो कानुनी व्यवस्था मुनाफामा श्रमिकलाई समेत हिस्सेदार बनाउने नेपालमा पहिलो कानुनी व्यवस्था हो ।
