काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थित गर्न विभिन्न कार्यदल तथा वार्ता समिति गठन गरेको छ । श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न ६ वटा कार्यदल तथा समिति गठन गरेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गर्न मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिइ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुत गर्नेछ ।
श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि श्रम ऐन, नियमावली संशोधन गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको छ । श्रमिक सहकारी समूह गठन तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने विषयमा अध्ययन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने क्रममा नै स्वास्थ्य बिमा गराएको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयले इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन संयुक्त कार्यसमूहमा प्रतिनिधित्वका लागि मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजककत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने प्रयोजनका लागि इजरायलले यसअघि नै द्विपक्षीय वार्ता र छलफलका लागि वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।
टोलीले निर्माण क्षेत्रमा माग गरिएको श्रमिक संख्या, न्यूनतम योग्यता, तालिम, छनोटको विधि, न्यूनतम पारिश्रमिकजस्ता विषयमा इजरायली टोलीसँग छलफल गर्नेछ ।यस्तै दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजककत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । भगिनी सम्बन्ध कायम भएका दक्षिण कोरिया र नेपालका स्थानीय सरकारबीच सहमति गरेर मौसमी कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दक्षिण कोरियाको न्याय मन्त्रालयले त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा तीनदेखि पाँच महिनाका लागि मौसमी कामदारको रूपमा विदेशी नागरिक ल्याउने नयाँ नियम हालै जारी गरेको छ ।
