स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणासँगै निर्वाचन आयोगले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । आयोगले दल दर्तादेखि निर्वाचन सामग्री खरिदको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । आयोगको तयारी हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारद्वारा घोषित मिति (३० वैशाख २०७९)मा नै हुने आश गर्न सकिन्छ । तर राजनीतिक दलहरूको तयारी त्यतातर्फ देखिँदैन । यता, सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ । यसले घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
सरकारले ३० वैशाखमा एकै चरणमा गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । ०७४ सालमा निर्वाचन हुँदा मधेश प्रदेशमा तेस्रो चरणमा (२ असोज ०७४)मा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले आफूहरूले पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । सुरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश) गरेको थियो । पछि, न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । यदि, सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको पक्षमा फैसला सुनायो भने स्थानीय तह निर्वाचन स्वतः ६ महिना पछाडि धकेलिने देखिन्छ ।
यता प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि वैशाखमै निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिँदैनन् । यसअघि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले संविधान र निर्वाचन कानुन बाझिएको भन्दै मिति पछि धकेल्न खोजेका थिए । तर, विपक्षी दललगायतको दबाबपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच जेठभित्रै निर्वाचन गर्न सहमति जुटेको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने मिति तय गरेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबैभन्दा हत्तारिएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले । अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा एमालेका जनप्रतिनिधिहरू छन् । त्यसैले चाँडो निर्वाचन भए ती स्थानीय तहमा आफ्नो पकड कायम राख्न सजिलो हुने एमालेको अपेक्षा छ । त्यही कारण ऊ निर्वाचन चाँडो होस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ । वर्तमान सत्ताको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस मध्यमार्गमा देखिन्छ ।
बाहिरी रूपमा कांग्रेस वैशाखमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने पक्षमा लागेको देखिन्छ । तर, भित्री चाहना निर्वाचन पछाडि धकेल्ने रहेको बुझिन्छ । एमालेले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहहरू खाली गराएर निर्वाचन गर्दा अनुकूल हुने कांग्रेसको बुझाइ छ । यता नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन सकेसम्म ढिला होस् भन्ने चाहेका छन् । आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन यी दुई दल चाँडो निर्वाचन गराउने पक्षमा छैनन् ।
निर्वाचन घोषणापछि पनि दलहरूको तयारी सुस्त देखिन्छ । एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयको विवादे पनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । कतिपयले स्थानीय तह निर्वाचन सार्नकै लागि सरकारले विवादकैबीच यो प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गरेको टिप्णी गरेका छन् ।
विगतमा लामो समय स्थानीय निकाय (हाल स्थानीय तह) जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनताले सास्ती बेहोरेका थिए । सामान्य सरकारी सेवासमेत नपाउने अवस्था बनेको थियो । जनताको नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले केही हदसम्म सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकांश सरकारी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुँदा जनताले राहत महसुस गरेका छन् ।
स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न हुँदै जनताको सेवामा मात्र नभई स्थानीयस्तरका विकास निर्माणका कार्यहरू चुस्तरूपमा अगाडि बढाउनसमेत भूमिका खेलेका छन् । त्यसैले पुनः स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि प्रमुख दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । र, दलहरूले पनि मुलुक र जनताको हितका लागि दलीय स्वार्थ त्याग्न जरूरी छ ।
