लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) स“गको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबुल गरेको छ । सांसद्हरूको विरोधका बीच आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले एमसिसी अनुमोदनको प्रस्ताव टेबुल गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी टेबुल गर्दा नेकपा एमालेलगायत विपक्षी दल र सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । उनीहरूले एमसिसीको विरोधमा नारावाजीसमेत गरे ।आइतबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, सत्तारुढ दलहरूबीच एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयमा अझै एकमत बन्न सकेको छैन । एमसिसी टेबुल भएसँगै अब पास हुनेमा सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा एमसिसी पास हुने बताए ।
तर, सत्ता गठबन्धनका अन्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफूहरू एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा नरहेको अडान पुनः दोहो¥याएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफ्नो पार्टी एमसिसीको विपक्षमा उभिने प्रस्ट पारेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसिसी पास गर्न आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहने बताएका छन् । संशोधन नगरी पास गर्न नहुने अडान राख्दै आएको एकीकृत समाजवादीले शनिबार संसद्मा टेबुल गर्न भने सहमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
यता, संसद् अवरोधलाई जारी राखेको प्रमुख पतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसिसीमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहने बताएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार एमाले सांसदहरूसँगको छलफलमा सभामुखका कारण आफूहरू संसदीय प्रक्रियामा नरहेकोले यसमा आफूहरूको भूमिका नरहने बताएका हुन् ।
एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको ३२ महिनापछि बल्ल प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३० असार २०७६ मा उक्त प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै विवाद भएपछि एमसिसी अनुमोदनको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन ।
एमसिसीको विषयले राष्ट्रिय राजनीति गिजोलिरह्यो । एमसिसीविरुद्धको आवाज बढ्दै गयो । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दियो ।
पाँच दलीय गठबन्धनसहित देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि एमसिसी अनुमोदनको प्रस्ताव पुनः अघि बढाइयो । नेपाली कांग्रेस जसरी पनि एमसिसीलाई अगाडि बढाउन लागिप¥यो । माओवादी केन्द्र दोहोरो भूमिकामा देखिए । एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा अडान राखिरह्यो । जनता समाजवादीले प्रस्ट धारणा दिन सकेन ।
तर, डा. बाबुराम भट्टराईले एमसिसी पास हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखिरहे । सत्ता गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने एमसिसी अस्वीकार गर्नुपर्ने अडान छाडेन । यसबीच प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसिसीलाई पत्र लेखेर संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समाचार बाहिर आयो ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले तीन दलका शीर्ष नेतालाई टेलिफोन गरेर एमसिसी पास गर्न दबाबसमेत दिए । त्यसपछि झन् यो विषयले राष्ट्रिय राजनीति तातियो । सरकार जसरी पनि संसद्मा टेबुल गर्ने पक्षमा लाग्यो ।अन्ततः एमसिसी संसद्मा टेबुल भएको छ ।
सडक र सदनमै विरोध भइरहँदा टेबुल भएको यो विषय टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अब सार्वभौम संसद्को हातमा पुगेको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले दिने करिब ५५ अर्ब रूपैयाँको अनुदान लिने या नलिने भन्ने विषय अब चाँडै संसद्बाट निर्णय हुनेछ । तर निर्णय जे भए पनि मुलुक पक्षमा होस्, र हुनुपर्छ ।
