कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । १४ माघ २०७७ बाट लक्षित वर्ग निर्धारण गरी खोप वितरण सुरू गरिएको थियो । विभिन्न दातृ राष्ट्र र निकायबाट अनुदानस्वरूप प्राप्त तथा आफैं खरिद गरेर सरकारले निःशुल्क खोप वितरण गरिरहेको छ । यसरी खोप वितरण गर्ने क्रममा करिब २४ लाख डोज खोप हराएको भन्दै प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको १६ माघमा एक छानबिन समिति गठन ग¥यो । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाईप्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले खोप अभियानमा गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले हराएको भनिएको २४ लाख डोजभन्दा बढी खोप रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा चार लाख ५५ हजार तीन सय ५५ डोज खोप बढी भेटिएको उल्लेख छ ।यसमा खेर गएको भनिएको ५६ हजार नौ सय आठ डोज खोप जोड्दा पाँच लाख १२ हजार दुई सय ६३ डोज खोप बढी देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले अहिलेसम्म चार करोड ५७ लाख आठ हजार ६४० मात्रा खोप प्राप्त गरेकोमा तीन करोड ३८ लाख २६ हजार ३३० मात्रा खोप लगाएको छ ।
त्यस्तै सरकारसँग एक करोड २३ लाख ३७ हजार ६६५ मात्रा खोप मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समान्यतया १० जनाका लागि पुग्ने भाइलको खोप ११ जनासम्मलाई दिँदासमस्या आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।‘प्राप्त सबै विवरणलाई विश्लेषण गर्दाचार लाख ५५ हजार तीन सय ५५ मात्रा खोप बढी देखिन्छ । विभिन्न स्थानहरूमा गरिएको स्थलगत अवलोकन, अन्तरक्रिया, सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन गर्दा १० मात्राको भाइलमा ११ जनालाई लगाएको समेत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सातवटै प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई खोपको मौज्दात विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयमा विवरण नपठाएपछि पुनः म्याद गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म पनि कतिपय स्थानीय तहले खोपको विवरण उपलब्ध नगराएको समितिले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा खोप वितरणमा देखिएका समस्याहरू औंल्याइएको छ । जसमा सरकारले निःशुल्क वितरण गरेको खोप केही व्यक्तिहरूले पैसामा खरिद गरेर लगाएको, लक्षित वर्गबाहेककाले पनि खोप लगाएको, केही स्थानीय तहले खोप लगाएको विवरणको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको, बुस्टर डोज लगाउनेबारे आधिकारिक निर्णय नहुँदै खोप लगाइसकेका केही व्यक्तिले पहिलो मात्रा भन्दै खोप लगाएको, खोप अभियान पूर्ण व्यवस्थित गर्न नसकिएकोलगायत समस्या औंल्याइएको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले खोप वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । महामारी नियन्त्रण गर्ने कार्यमासमेत यस्तो लापरबाही हुनु अत्यन्त दुःखद् हो ।यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि खोप वितरणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरू सचेत बन्नुपर्छ ।लक्षित वर्गका अधिकांशले सहजरूपमा खोप नपाइरहेको अवस्थामा पहुँचका आधारमा लक्षित वर्गबाहेकका व्यक्तिलाई खोप वितरण गर्ने, निःशुल्क खोपकोसमेत पैसा असुल्ने अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
स्वास्थ्य संकटका बेलापनि जनस्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न नसक्ने ती अधिकारीहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिनु उचित हुँदैन । अझ, खोप वितरणमा रहेका कतिपय लापारबाहीका घटनाहरू समितिले प्रतिवेदनमा समेट्न नसकेको देखिन्छ । त्यस विषयमा थप छानबिन हुन आवश्यक छ । समितिले दिएका सुझावहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बनोस् । अन्यथा, समिति गठन गरी छानबिन गराउनु केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र ठहरिनेछ ।
