अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँग विद्युत् तथा सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान लिन गरिएको सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले सम्झौता संसद्मा दर्ता गरेको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव संसद्मा टेबुल हुन सकेको छैन ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरेको छ । यही विषयलाई लिएर अहिले पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धन विभाजित छ ।सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस एमसिसी संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने पक्षमा छ । गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले संशोधन नगरी एमसिसीलाई अगाडि बढाउन नहुने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय यसमा यी दुई दल लचक हुने संकेत देखिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले यस विषयमा प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने एमसिसी सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्न नहुने बताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसिसीको विषयमा प्रस्ट धारणा बाहिर ल्याएको छैन । एमाले अध्यक्ष ओली एमसिसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा देखिए पनि पार्टीभित्र त्यसको विपक्षमा उभिनुपर्ने दबाब उनीमाथि बढेको छ ।
यहीबीचमा पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार बस्ने तय भएको छ । उक्त बैठकमा एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव टेबुल गर्ने सरकारको तयारी छ । मंगलबार सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषय नसमेटिए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव तय गर्ने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहान ११ बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पनि बुधबारको संसद् बैठकमा एमसिसीको प्रस्ताव टेबुल हुने मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बताएका थिए । उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित सत्ता गठबन्धन तथा विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै एमसिसीलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।
सभामुख सापकोटालाई पनि उक्त प्रस्ताव टेबुल गर्न आग्रह गरेका छन् ।यता सभामुख सापकोटाले पनि सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरे आफूले नरोक्ने बताएका छन् । एमसिसीको विषयमा आफू ‘एम्पायर’ मात्र भएको उनले बताएका छन् । त्यसैले कार्यव्यवस्था समितिमा सरकारले एमसिसीलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा राख्ने मनसाय सभामुखले व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले एमसिसीको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्को सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि एमसिसीको विषयमा छलफल गर्न बुधबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
यी घटनाक्रमलाई हेर्दा बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव टेबुल हुने सम्भावना देखिन्छ । लामो समयदेखि गिजोलिएको यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन अब ढिलाइ गर्नुहुन्न । यदि, बुधबार संसद्मा यो प्रस्ताव टेबुल भएमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रको कूटनीतिलाई दूरगामी प्रभाव पर्नबाट जोगाउन जतिसक्दो चाँडो यो विषय टुंग्याउन जरूरी छ ।
