
काठमाडौं– श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरिने भएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट निजामती कर्मचारी संगठनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नका सरकार लागी परेको बताएका हुन् ।
श्रम र रोजगार राज्यको मुख्य मेरुदन्ड भएको बताएका मन्त्री श्रेष्ठले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आफू लागिरहेको बताएका छन् । त्यसका लागि अहिले सरकार तयारीमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारदाता र श्रमिकहरूबीचको सम्बन्धलाई समेत सुमधुर बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गरी अघि बढ्ने बताएका हुन् । अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुने गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि आफूले काम गरिरहेको पनि बताए ।
‘कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नका लागि कर्मचारीसँग हातेमालो गर्नेछ । त्यस्तै संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनलगायत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धताका लागि पनि मेरो तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालय गम्भीर भएर लागि परेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
श्रम कानुनलाई समयानुकूल सुधार गरी सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने गरी काम भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भीर भएर लागेको छु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । सोही कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको समायोजनपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्नेलगायतका काममा लागि सरकारले छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको पनि बताएका छन् ।